१९ फागुन, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुख्यालयले एमसीसी परियोजनासम्बधी सम्झौता नेपालको संसदीय अनुमोदनलाई स्वीकार गरेको छ । तर, नपालको संसदले एमसीसी अनुमोदन गर्दा गरेको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मा मौन (हालसम्म स्वीकार/अस्वीकार) छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट यहि फागुन १५ गते एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । त्यसपछि अमेरिकी अधिकारीहरुबाट दुई वटा वक्तव्य निकालेका छन् ।
पहिलो– नेपालले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरे लगत्तै काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी ग¥यो । प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदन भएको स्वीकार गर्यो र कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको उल्लेख ग¥यो । तर, नेपालमा एमसीसीलाई लिएर अनेकन आशंकाहरु जन्मिएको र ती आशंकाहरुलाई चिर्नका लागि प्रतिनिधिसभाले १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको विषयमा मौन बस्यो ।
दोस्रो– एमसीसी मुख्यालयले वासिङ्टनबाट मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर संसदीय अनुमोदन स्वीकार ग¥यो । एमसीसी मुख्यालयले पनि ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ का बारे भने केही भनेन् । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको ५० करोड डलरको कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने नेपालको संघीय संसदको निर्णयलाई फेब्रुअरी २७ मा स्वीकार गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संशय पैदा
एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट नभएका बुँदालाई स्पष्ट पारी व्याख्यात्मक घोषणा तयार पारिएको हो । ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ नेपालले एकपक्षीयरूपमा तयार गरेको हो । र ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ का बारेमा एमसीसी मुख्यालयले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि स्वीकार हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा संशय पैदा भएको छ ।
फागुन १८ गते नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटे । भेटका क्रममा राजदुत बेरीले एमसीसी पास गरेकामा नेपाललाई धन्यवाद दिए ।
भेटवार्ताका क्रममा संसदबाट एमसीसीका सन्दर्भमा पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाको पनि चर्चा भएको गृहमन्त्रालय बताउँछ । गृहमन्त्रालयका अनुसार राजदूतले व्याख्यात्मक घोषणामा आफूहरुले पहिलेदेखि भन्दै आएका विषय समेटिएको बताएका थिए ।
‘एमसीसीबारे सरकार र प्रतिनिधिसभाको व्याख्यात्मक घोषणाबारे हामी पहिल्यैदेखि जानकार थियौँ । व्याख्यात्मक घोषणामा हामीले भन्दै आएका विषय समेटिएका छन्,’ राजदूत बेरीको भनाई उद्वृत गर्दै गृह मन्त्रालयले भनेको छ । तर, अमेरिकी राजदूत बेरीले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार भएको वा अस्वीकार केही भनेनन् ।
त्यसअघि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनबीच पनि व्याख्यात्मक घोषणाका विषयमा कुरै भएन । बरु एमसीसी अनुमोदन भएकोमा खुसी साटासाट गर्दै युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका विषयमा छलफल गरे । प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनबीचको संवादले पनि व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन वा स्वीकार हुनेमा संशय पैदा गरिदियो । किनभने अमेरिकाले नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घाषणालाई नोटेड मात्रै भनेको छ।
कूटनीतिमा ‘नोटेड’ शब्दले नकारात्मक अर्थ बढी दिन्छ । कुनै कुरालाई स्वागत गर्न नसकिने भयो र असन्तुष्टिका साथ जानकारी भयो भन्ने सन्देश दिनुपर्दा प्रायः कूटनीतिमा ‘नोटेड’ शब्द प्रयोग गरिन्छ ।
नेपालले ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्दा भारतले यसैगरी असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसअघि संविधान जारी गर्ने मिति पछि सार्न र संविधानमा समेटिएका केही विषयवस्तु फेर्न भारतले नेपालमाथि दबाब दिंदै आएको थियो ।
भारतीय दबाबको बेवास्ता गर्दै नेपालले संविधान जारी गरेपछि भारतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनालाई ‘नोटेड’ गरेको जनाएको थियो । त्यसपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
‘एमसीसीका विषयमा अमेरिका नोटेडभन्दा बढी जान सक्ने ठाउँ भएन । एक किसिमले हेर्दा भएको गतिविधिलाई हामीले राम्रोसँग हेरेका छौं भन्ने अर्थ यसले दिन्छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले भने ।
यहि बुझेका सांसदहरुले व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता संसदबाटै खोजेका थिए । र बाहिरबाट पनि खबरदारी गरिरहेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमसीसी पास गर्दा गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई न्यानो थाङ्नोको संज्ञा दिएका छन् । ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी न्यानो थाङ्नोबाहेक केही होइन’ उनले भने, ‘नेपालका नेताहरु आनन्दपूर्वक सुतुन् भनेर बनाइएको थाङ्नो हो, त्यो थाङ्नोमा अहिले साथीहरु सुत्नुभएको छ ।’
चीनले गर्यो नोट
नेपालको संसदले एमसीसी र यसको व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गरेको विषयलाई ‘नोट’ (जानकारीमा लिएको) गरेको जनाएको छ ।
एमसीसी र व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गरेको भोलिपल्ट १६ फागुनमा चीनले ‘नोटेड’ गरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । चीनले नेपाललाई एमसीसी अनुमोदन नगर्न दबाब दिंदै आएको थियो ।
‘नेपालको संसदले गरेको निर्णय र व्याख्यात्मक घोषणालाई चीनले नोटे गरेको छ,’ बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले भने, ‘कुनै पनि देशले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, राजनीतिक स्वार्थ राख्न हुँदैन र जबर्जस्ती कूटनीतिमा संलग्न हुनुहुँदैन ।’
