२३ फागुन, काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई बचाउने कि पाल्ने ? यो प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा पुगेको छ प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाले प्रधान न्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउने गरी महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ । ११ सदस्यीय सिफारिस समितिमा एमालेका मात्रै चार जना छन् । यो संसदमा रहेको उपस्थितिका आधारमा तय भएको हो ।
सिफारिस समितिमा नेकपा एमालेका चार जना, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई–दुई जना तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक–एक जना सांसद छन् ।
एमालेका विष्णु पौडेल, शिवमाया ताम्बाहाङफे, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डित, कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रकी यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, जसपाका प्रमोद साह र लोसपाका एकवाल मिया छन् ।
प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेसंगै जबराविरुद्ध परेको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्ने आधार तयार भएको छ । तर, एमालेको साथ बिना महाअभियोगको पस्ताव पारित हुने छैन् । कारण– संसदीय अंकगणित ।
गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । त्यसपछि संसदमा सामान्य छलफल हुन्छ । उक्त छलफलपछि प्रतिनिधिसभामा रहेका एक चौथाई सांसदले महाअभियोग अगाडि बढाउने भनी समर्थन गरेको खण्डमा सिफारिस समितिसमक्ष पुग्छ ।
सिफारिस समितिसमक्ष पुगेपछि उसले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने, समय अपुग भएको भनी थप एक महिना लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस अनुसार महाअधियोग सिफारिस समितिले बढीमा चार महिनामा प्रतिवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउन आवश्यक नरहेको ठहर गरे त्यहीँ रोकिन्छ । अगाडि बढाउन सिफारिस गरे प्रतिनिधिसभामा तत्काल कामय रहेको २७१ सांसदको दुई तिहाई अर्थात १८१ सांसदले समर्थन गर्नुपर्छ ।
तर, सत्तारुढ दलहरुसंग यो बहुमत संख्या छैन् । १६५ सांसदको समर्थनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको भएपनि उनीसंग हाल १५७ जना मात्रै सांसदको समर्थन छ । नेपाली कांग्रेसका ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३ जनता समाजवादी पार्टीका २१ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद मात्रै सत्तारुढ गठबन्धनसंग छ ।
यो संख्याले जबराविरुद्धको महाअभियोग पारित गर्न पुग्दैन् । यसकारण प्रधान न्यायाधीश जबरा पुनः सर्वोच्च फर्किने संभावना टरेको छैन् ।
९८ जना सांसद रहेको नेकपा एमालेले जबराविरुद्ध मतदान गरे महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनेछ । एमालेले जबराविरुद्धको महाअभियोगका सत्तारुढ दलहरुलाई साथ नदिए प्रस्ताव फेल हुन्छ र जबरा पुनः सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन पाउँछन् ।
तर, सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु भ्रष्टाचार र कार्यपालिकासंग भागवण्डा खोजेको आरोप लागेका जबराको पक्षमा एमाले नउभिने विश्वास गर्छन । एमाले जबराको पक्षमा उभिए त्यसको मुल्य आगामी निर्वाचनमा चुकाउनुपर्ने हुन सक्ने भएकाले पनि एमालेले जबराविरुद्धको महाअभियोगको पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास गठबन्धनका नेताहरुको छ ।
‘एमाले भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा उभिन्छ कि विपक्षमा यो स्वमं एमालेको पनि परीक्षा हो’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले भनेका छन । गठबन्धनका नेताहरुले जबराविरुद्धको महाअभियोग पारित गराउन एमालेको समर्थन लिन प्रयास गर्ने पनि बताएका छन ।
