१९ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा पेश भएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि सार्वजनिक भएको छ ।
संविधानको धारा २७४ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३७ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
अब सर्वसाधारण जनताले उक्त विधेयकमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्छन् । जनताको प्रतिक्रियालाई सांसदहरुले लिएर संशोधनमाफर्त राख्न सक्छन् । ‘हाम्रो नियमावलीमा सार्वजनिक गर्ने भन्ने छ । जनताले जनप्रतिनिधि मार्फत आफ्ना कुरा राख्न सक्छन्’ संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौत्तमले भने ।
विधेयकमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका भूभाग समेटिएको नेपालको अध्यावधिक नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएको निशान छाप सँग सम्बन्धित विषय मात्रै उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ जेठमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अध्यावधिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो । संविधान संशोधन विधेयक यही जेठ ९ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, राप्रपालगायतका दलले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
जसपा आन्तरिक छलफलमा
संसदमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टी यस विषयमा छलफलमा छन ।
दुबै देलका केही नेताहरु आइतबार सिंहदरवारस्थित समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा केही बेर छलफलमा जुटेका थिए । समाजवादीका नेता उमाशंकर अरगरियाका अनुसार केही दिनमा अब कसरी जाने भन्ने विषयमा पार्टीले टुङ्गो लगाउनेछ ।
राजपा नेपाल र समाजवादी मिलेर जनता समाजवादी बनिसकेको छ । तर, संसद सचिवालयमा राजपा एक्लैले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजेको थियो । अब त्यसमा समाजवादी पार्टीबाट केही बुँदा थपेर दर्ता गरिने जनाइएको छ ।
तत्कालिन राजपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले नेकपाले आफूहरुले माग गरेको विषयमा संविधान संशोधन गर्न सहयोग नगरे सरकारको प्रस्तावमा सहयोग नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, त्यस विषयमा समाजवादीका नेताहरु मौन छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो । यसमा पहिलो संशोधन सोही वर्ष असोज १० गते भएको थियो ।
फास्ट ट्र्याकमा जुटेन सहमति
फास्ट ट्र्याकमा संविधान संशोधन विधेयक पास गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विपक्षी दलहरुसँग निरन्तर प्रयास गरेका छन् ।
तर, प्रक्रियामा गएर पास गर्नुपर्ने प्रमुख विपक्षीको अडानका कारण सहमति जुट्न सकेन ।
संसद सचिवालयका अनुसार अब संविधान संशेधन विधेयक प्रक्रिया अनुसार नै पास हुनेछ । तर, प्रक्रियालाई केही छोटो बनाएर यहि जेठ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने विषयमा मोटामोटी सहमति जुटेको नेताहरुले बताएका छन् ।
संसद सचिवालयका अनुसार यहि जेठ २३, २४ र २५ गते बजेटको मन्त्रालयत शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ ।
सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि सर्वजनिक भएको सात दिन पछि मात्रै बिचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही अनुसार २५ वा २६ गते प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ ।
विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएपछि बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल हुन्छ । र ७२ घण्टाको समय दिएर सांसदहरुलाई विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता खुला गरिन्छ ।
७२ घण्टालाई कम गरेर २४ घण्टामा झार्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
सांसदहरुका सबै संशोधनलाई एकीकृत गरेर सभामुखबाट प्रमाणित गराएर सदनमा छलफलका लागि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी बैठकमा प्रतिवदेन प्रस्तुत गर्न सभामुखले विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ ।
अन्य विधेयकहरु संसदीय विषयगत समितिमा छलफलका लागि जान्छन् । तर, संविधानको हकमा संसदीय समितिमा लैजाने व्यवस्था छैन । संसदले नै छिनोपानो गर्नेछ ।
संविधान संशोधन विधेयक संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभामा पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, सामान्य छलफल गर्ने, त्यसमाथि संशोधन दर्ता गराउने, प्रतिवेदनसहित विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा जस्तै हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभाले पनि दुई तिहाई मतले पारित गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर पारित गर्न सक्छ र संशोधन पनि गर्न सक्छ ।
राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको भए त्यसलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वीकार गरेको खण्डमा पुनः पारित भएर अगाडि बढ्छ । स्वीकार नगरेको खण्डमा संयुक्त बैठक बसेर टुङ्ग्याउने व्यवस्था छ ।
दुबै सदनबाट पारित भई, प्रतिनिधि सभाले पुनः पारित गरेपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछन् ।
यसरी गएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधन हुनेछ
