६ असोज, काठमाडौं । संसदीय समितिले भर्चुअल बैठक राख्छन् । कुनै समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्ने गरेका छन भने कुनैले ध्यानाकर्षण भन्ने गरेका छन् ।
खासमा भर्चुअल बैठकका निर्णयले आधिकारिता पाउन नसक्दा मिनी संसदलाई निर्णय गर्न अप्ठ्यारो परेको हो ।
संसद सचिवालयमा सूचना अधिकारी दशरथ धमला भन्छन्, ‘संसदको नियमावलीमा भर्चुअल बैठकको कल्पना गरिएको छैन् । त्यसकारण निर्देशन गर्दा यसको वैधानिकतामा कसैले प्रश्न गर्न सक्छ । तथापि, सरकारलाई सुझाव दिने त भइहाल्छ ।’
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति, अर्थ र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, महिला तथा सामाजिक समितिले सांसदहरु र सरोकारवालाहरुसँग भर्चुअल छलफल गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बिभिन्न खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतहरुसँग ति देशमा रहेका नेपाली घरेलु कामदारहरुको अवस्थाबारे छलफल गर्यो ।
तर, उद्योग समितिले सरकारलाई कुनै निर्देश गरेन । ध्यानाकर्षण पनि गराएन ।
राजूतहरुबाट प्राप्त सुझावलाई लिपिवद्ध गरेर सरकारलाई बुझाइने समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
कारण– भर्चुअल बैठकको निर्णय वा निर्देशनले आधारिकता पाउन सकेको छैन् ।
संसदीय समिति सभापतिहरुले भने गत चैत देखि नै अर्चुअल बैठकलाई वैधानिकता दिन माग राख्दै आएका छन् । सोही अनुसार संसदीय समिति सभापतिहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र संसद सचिवालयको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् ।
काम गर्दै छौं : संसद सचिवालय
संसद र संसदीय समितिका भर्चुअल बैठकका निर्णयलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने माग उठ्न थालेपछि संसद सचिवालयले सचिव ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेर यो विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।
उक्त समतिले भर्चुअल बैठकका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावलीमा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव औंल्याएको छ । नीतिगत रुपमै भर्चुअल बैठकका सम्बन्धमा व्यवस्था नभएकाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
नीतिगत र कानुनी व्यवस्थापछि मात्र भर्चुअल बैठकले मान्यता पाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिको अध्ययन प्रतिवेदन संसद सचिवालयले ग्रहण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा अगाडि बढिसकेको बताउँछन संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे ।
‘भर्चुअल बैठकलाई प्रमोट गर्ने गरी नै अगाडि बढेका छौं । अहिलेको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार छलफल मात्रै गर्न सकिन्छ । निर्णय गर्न उपस्थिति र बहुमतको हस्ताक्षर जरुरी हुन्छ । यसलाई फुकाउन नियमावली संशोधन गर्ने हो तर, हाउस नभएका कारण तत्काल नियमावली संशोधन हुने कुरा भएन’ प्रवक्ता पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।
उनका अनुसार भर्चुअल बैठकका लागि माइक्रोसफ्ट टिम्स नामक प्रविधिका लागि लाइसेन्स लिइसकिएको छ र र अभ्यास सुरु गरिएको छ ।
‘सफ्टवेरको लाइसेन्स लिएर अभ्यासमा पनि गइसक्यौं । केही कार्यक्रम गरेका छौं । माइक्रोसफ्ट टिम्स नामक प्रविधिमा गइएको छ । यसमा २० वटासम्म बैठक एकैपटक बस्न सक्छौं । एउटा बैठकमा ५०० जना सम्म सहभागि हुन सक्ने क्षमता छ’ प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।
सचिव ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वले अध्ययन समितिले पनि उपयुक्त, क्षमतायुक्त र बढी सुरक्षित देखिएको भन्दै माइक्रोसफ्ट टिम्स कम्पनीको लाइसेन्स लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
संसद सचिवालयले भर्चुअल बैैठक सञ्चालनका लागि प्रविधि र विभिन्न उपकरण खरिदका लागि ६२ लाख बजेट खर्च गर्दैछ ।
यो प्रविधि लिन पहिलो चरणमा, लाइसेन्सलगायतका अन्य प्रविधि जडान गर्न १० लाख, दोस्रो चरणमा प्रविधि जडानका लागि सेन्ट्रल रुम स्थापना लगायतका काम गर्न ४२ लाख र तेस्रो चरणमा पोली स्टुडियो निर्माण लगायतमा ७ लाख रकम लाग्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । सोही अनुसार अगाडि बढिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
नियमावली संशोधनको अड्को
भर्चुअल बैठकका निर्णयले आधिकारिता पाउन हालको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, अधिवेशन नभएको बेलामा नियमावली संशोधन हुन नसक्ने सचिवालयका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार नियमावली संशोधनको बाटो दुई वटा छ । पहिलो– कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल गर्ने र एजेण्डा बनाएर हाउसमा पेश गर्ने । दोस्रो– कुनै सदस्यले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने ।
‘यी दुबै बाटोबाट नियमावली संशोधन हुने हो । यसका लागि अधिवेशन नै चाहिन्छ’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।
नियमावली संशोधन गर्नका लागि हाउसमा समिति गठन गर्ने अभ्यास पनि छ । तर, त्यो सबै कार्यव्यवस्था समितिमा हुने छलफल र दलीय सहमति वा विमत्तिले निर्धारण गर्ने संसद सचिवालयका पदाधिकारहरु बताउँछन् ।
बैशाख २६ गतेबाट सुरु भएको संसदको छैठौं (बजेट) अधिवेशन गत असार १८ गते अन्त्य भएको थियो । संसद सचिवालयका पदाधिकारीहरुका अनुसार सातौं अधिवेशन सुरु हुन अझै समय लाग्छ ।
नियमावली अनुसार एक अधिवेशनको अन्त्य र अर्काे अधिवेशनको प्रारम्भको अवधि ६ महिना भन्दा बढी हुन हुदैँन । अर्थात असार १८ गते अन्त्य भएको संसद अधिवेशन आगामी पुष १८ गते भित्र सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बेलायत लगायतका केही देशमा संसद नै भर्चुअल समेत चलेका छन् ।
संसद अधिवेशन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सुरु र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
‘अब सरकारले भर्चुअल नै गरौं भन्यो भने पनि तयार छौं । सामाजिक दुरी कायम गरेर गरौं भन्यो भने पनि तयार नै छौं’ पाण्डेले भने ।
