४ वैशाख, काठमाडौं । बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई फौजदारी अपराधमा कारबाही हुने भएको छ ।
सरकारले ल्याएको यौन हिंसाविरुद्धको अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा पञ्चायती वा जुनसुकै नाममा हुने मिलापत्रलाई अपराध किटान गरिएको छ ।
बलात्कारको परिभाषालाई पनि संशोधन गर्दै अध्यादेशले जोसुकैले जोसुकैलाई बलात्कार गर्नसक्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । यसअघि मुलुकी अपराध संहितामा महिला मात्र बलात्कृत हुन सक्ने गरी बलात्कारको परिभाषा गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेरेर जोसुकैले जोसुकैलाई बलात्कार गर्नसक्छ भन्ने प्रष्ट परिभाषामा लेखिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले जानकारी दिए ।
बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका घटनामा हुने सजायलाई समेत बढाइएको छ । न्युनतम सजाय घटाइएको छैन भने अधिकतम सजाय बढाइएको छ ।
‘बलात्कारमा सजाय बढाइएको छ । मिलापत्र गराउनेलाई ३ वर्ष जेल सजाय हुन सक्छ । साथसाथै पुरुष पनि बलात्कृत हुन सक्छन् भनेर परिभाषामा समेटिएको छ’ मन्त्री बडूले भने ।
साथै कुनै नाबालिग (१८ वर्षभन्दा कम उमेर) माथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो, तर उजुरी परेको थिएन भने साबालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ ।
पुरुष पनि बलात्कृत हुन सक्छन्
अध्यादेशले पुरुष पनि बलात्कृत हुनसक्ने स्वीकार गर्दै दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि दण्डसम्बन्धी व्यवस्थामा बालिका वा महिला भन्ने शब्द भएकामा अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गरेर कुनै व्यक्ति भन्ने शब्द राखिएको छ ।
असोज तेस्रो साता जनकपुरमा एक पुरुष ५ बर्षीय बालकको बलात्कारपछि हत्या गरेको सार्वजनिक भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेरेर कसैले कसैलाई बलात्कार गर्नसक्छ भन्ने उल्लेख गरिएको हो ।
मिलापत्र गराए ३ वर्ष कैद
अध्यादेशले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुनेछ ।
पछिल्लो समय पञ्चायती गर्ने तथा जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा मिलापत्र गराएका घटना सार्वजनिक भएका थिए । उनीहरुलाई अपराध कानूनको दायरामा ल्याउने प्रष्ट व्यवस्था नभएपछि अध्यादेश ल्याइएको हो ।
यसैगरी, अध्यादेशमार्फत बलात्कारको सजाय समेत बढाइएको छ । अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । यसअघि यस्तो अपराधको सजाय १२ देखि १४ सम्म थियो ।
यस्तै १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो ।
१८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो ।
बलात्कारका घटनामा दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था हटाएको छ भने कुनै नाबालिग (१८ वर्षभन्दा कम उमेर) माथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो, तर उजुरी परेको थिएन भने साबालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
