२१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्थानीय तहको चुनावी प्रचारका लागि देश दौडाहामा निस्कँदैछन् ।
कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको निर्णय अनुसार बुधबारदेखि २६ वैशाखसम्म देउवा सहभागि हुने गरी देशका बिभिन्न भागमा चुनावी सभाको कार्यक्रम तय भएको छ । तर, यो बेला देउवा स्वमं चुनावी प्रचारमा सहभागि हुने विषयलाई निर्वाचन आचारसंहिताले रोक्छ कि रोक्दैन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्री, संघीय सांसद, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सांसद, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी र सदस्य, सरकारी संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, गैरसरकारी संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु समेतलाई आचारसंहिताले बाँधेको छ । उनीहरु कुनै पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारको पक्षमा लागे आचारसंहिता उलंघन भएको मानिने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
तर, नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीहरु खुलेआम राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरुमा सहभागि भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको देश दौडाहको सेडुल नै तय भएको छ ।
यसरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु चुनाव प्रचार अभियानमा सरिक हुँदा आचारसंहिताले रोक्छ कि रोक्दैन ? भन्ने प्रश्नमा निर्वाचन आयोग ‘कुन हैसियतमा चुनावी प्रचारमा गए’ भन्नेले अर्थ राख्ने जवाफ दिन्छ ।
आयोगका निर्वाचन आयोगका कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सह–सचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि चुनावी कार्यक्रममा जान पाइँदैन् । तर, राजनीतिक दलको पदाधिकारीको हैसियतमा सहभागी हुने कुरालाई आचारसंहिताले रोक्न सक्दैन् ।’
प्रधानमन्त्री देउवा चुनावी प्रचार अभियानमा सरिक हुने हुँदा आफु दलीय हैसियमा सहभागि भएको प्रष्ट भन्नुपर्ने र त्यस अनुसारको व्यवहार पनि गर्नुपर्ने भट्टराई बताउँछन् । ‘सरकारी सेवा सुविधा नलिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु दलीय पदाधिकारीको हैसियतमा चुनावी सभामा सहभागि हुन पाउँछन्’ उनले भने । सरकारी गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै चुनावी प्रचारमा गएको खण्डमा भने आचारसंहिता आर्कषित हुने र त्यसमा आयोगले चासो राख्ने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसले २१ वैशाखमा विराटनगरमा, २२ वैशाखमा चितवनको भरतपुरमा, २३ वैशाखमा काठमाडौंमा, २४ वैशाखमा रुपन्देहीको बुटवलमा, २४ वैशाखमा तनहुँको दमौली र धनुषाको जनकपुरमा चुनावी सभाको आयोजना गरेको छ । २५ वैशाखमा कास्कीको पोखरा र दाङको तुलसीपुरमा, २६ वैशाखमा कैलालको धनगढीमा र २७ वैशाखमा डडेलधुरामा चुनावी सभा आयोजना गरिएको छ जहाँ प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवासहित शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने तय भएको छ ।
चुनावभर मन्त्री नरहेको तर्क !
मंगलबार संघीय स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा मकवानपुरको हेटौंडामा पाँच दलीय गठबन्धनको नगर कमिटीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक भए । मन्त्रीको हैसियतमा उनलाई चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक हुन निर्वाचन आचारसंहिताले रोक्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताले प्रष्ट रुपमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
मन्त्री खतिवडा बा २ झ ४०२५ नम्बरको सरकारी गाडी चढेर कार्यक्रम स्थलसम्म पुगेका थिए ।
तर, उनले पत्रकारहरुलाई भने आफु नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यको हैसियतमा कार्यक्रममा सरिक भएको पत्रकारहरुलाई प्रष्टीकरण दिए । ‘चुनावी घोषणापत्र कार्यक्रम सकिएपछि उनले पत्रकारहरुलाई भने, ‘म पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यको हैसियतमा यहाँ आएको हुँ । चुनाव अवधिभर म मन्त्रीको हैसियतमा छैन्, निर्वाचन आयोगबाट अनुमति नै लिएर आएको हुँ मेरो बारेमा केही लेख्न परे स्थायी कमिटी सदस्य भन्नुहोला ।’
निर्वाचन आयोगले पनि मन्त्री खतिवडाले भने जस्तै पार्टी पदाधिकारीको हैसियतमा चुनाव प्रचारमा सहभागि हुन पाउने भनेको छ । तर, आयोगले सरकारी सुविधा प्रयोग गर्न नपाइने भनेको छ । तर, खतिवडाले सरकारी गाडी नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।
आचारसंहितामा के छ ?
निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद ३ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न नहुने उल्लेख छ ।
आफैँ उम्मेदवार हुने भए राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ । निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु यस्तो व्यवस्था सबै उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धाको समान वातावरण सिर्जना गर्नका लागि राखिएको बताउँछन् । तर, खुलेआम राजनीतिक दल र उम्मेदवारको पक्षमा खुलिरहँदा आयोग उजुरी आएको छ वा छैन ? भनेर हेरिरहेको छ । उजुरी आए पनि सरकारी गाडीको प्रयोग गरेको वा नगरेको हेरेर ध्यानाकर्षण गराउने, सचेत गराउने वा स्पष्टीकरण सोध्ने नीति लिएर बसेको छ ।
भारतपुरको चितवनमा पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार विरुद्ध उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेललाई मनोनयन फिर्ता गराउने प्रयासका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री उमेश श्रेष्ठ चितवनको भरतपुर पुगेका थिए । यो विषयमा आयोगमा उजुरी प¥यो । लगत्तै आयोगले गृहमन्त्रीको गतिविधिलाई नोटिसमा राखिएको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दियो । तर, मन्त्रीद्धयलाई सचेतसम्म गराएन् ।
आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्रीद्धय चितवन गएको पुष्टि भयो । तर, चितवन जाँदा सरकारी गाडीको प्रयोग गरेको नदेखिएको र कुनै उम्मेदवारलाई दवाव दिएको भन्ने उजुरी पुष्टि हुने आधार नभेटिएकोले आयोगले केही पनि नभनेको हो । ‘कसैले मलाइ दवाव दियो भनेर आएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । दवाव दिइरहेका छन भनेर परेको उजुरीका लागि प्रयाप्त प्रमाण नभेटिएपछि आयोगले केही भन्ने कुरा भएन’ एक आयुक्तले भने ।
