२६ वैशाख, काठमाडौं । जेठ ३ गतेका लागि संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान भएको छ । बजेट अधिवेशनको रुपमा लिइने वर्षे अधिवेशनको मुख्य एजेण्डा बजेट पारित गर्नु हो ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार बजेट पारित गर्ने गरी तालिका तयार भएको छ । उनका अनुसार जेठ ३ गते दिउँसो ४ बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेटको प्राथमिकता पेश गर्नेछन् ।
४ गते पूर्व बजेट छलफल सुरु हुनेछ । ५ गते अर्थमन्त्रीले पूर्व बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछन् । जेठ ७ गते राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ । जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बजेट पेश हुनु भन्दा १५ दिन अगावै पूर्वबजेट छलफल सकाउनुपर्ने नियम भने यो पटक तोडिने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४२ र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १३३ मा पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयकको सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा लेखिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ’ प्रतिनिधि सभा नियमावलीको परिच्छेद–१७ को १४२ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नु पूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस् भनी अर्थ मन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछ ।’
र पूर्व बजेट छलफल बैठकमा राजश्व र व्ययको बाषिर्क अनुमान प्रस्तुत हुनु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै समाप्त भइसक्नु पर्ने नियमावलीमा छ ।
‘बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलको कार्यविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘छलफल बैठकमा राजश्व र व्ययको बाषिर्क अनुमान प्रस्तुत हुनु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै समाप्त भइसक्नु पर्नेछ ।’
वाषिर्क अनुमानमाथि संसदमा छलफल समाप्त भएपछि सोही छलफलको आधारमा अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, यी सबै प्रक्रिया यसपटक नहुने भएको हो ।
विशेष परिस्थितिमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर नियम निलम्बन गर्न सक्ने ब्यवस्था पनि रहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए ।
बजेटपछि विधेयक
बजेट पारित गरेपछि संसदको प्राथमिकतामा संसदमा रहेका बजेटहरु पर्ने बताउँछन् संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डे ।
उनकबा अनुसार संघीय संसद्मा हाल ५७ वटा विधेयक छ । संसदमा बिचाराधीन ५७ मध्ये ४२ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा छ र १५ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा छ । संघीय संसदको बैठक नै बस्न दिने प्रवृति र स्थानीय चुनावका कारण विधेयकहरु अलपत्र परेका हुन् ।
संसद चल्न नदिने एमाले रणनीतिले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । विगतमा २०४८ सालको चुनाव पछिको संसदमा एमालेले ५८ दिन लगातार संसद अवरुद्ध गरेको थियो । र अहिले १८७ दिनसम्म निरन्तर अवरोध गर्यो ।
आफुलाई मन लागेकोल विषय पास गरेरै छाड्ने सरकारको योजना पनि बिफल भएन । बजेट र एमसीसी सरकारले पास ग¥यो ।
तर, मिलेर संसद चलाउनेमा सरकार र प्रतिपक्षको ध्यान जान सकेन । परिणाममा जनसरोकारको विषयमाथि छलफल नै हुन नपाएको बताउँछन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ ।
अब संसदमा रहेका विधेयकलाई बजेट लगत्तै अगाडि बढाउने बताउँछन् नेता श्रेष्ठ ।
साथसाथै एमालेलाई विश्वासमा लिने प्रयास गर्ने कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल बताउँछिन् ।
२३ भदौ २०७८ देखि नै एमालेले पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांदलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ । तर, यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि बिचाराधीन छ ।
१ भदौमा एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको थियो ।
२ भदौमा नेपाल आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठनमा लागि नविाृचन आयेग गए । आयोगले ९ भदौमा नेपाल नेतृत्वको पार्टी (नेकपा एकीकृत समाजवादी)लाई मान्यता दियो ।
तर, यो बीचमा सभामुखले माधव नेपालसहितका सांसदहरु कारबाहीमा परेको सुचना टाँसेनन् । माधव नेपाल नेतृत्वमा नयाँ पार्टी दर्ता भइसकेपछि १३ भदौमा सभामुखले एमालेको पत्रबारे केही गर्नुनपर्ने निर्णय दिए । तर, एमाले सभामुखले समयमै सूचना नटासेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दियो । र एमालेले संसदमा पनि अवरोधको नीति लियो ।
सभामुखले पटक–पटक सर्वाेच्चमा बिचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल हुन नसक्ने संवैधानिक दायरा देखाएर अवरोध खोलन आग्रह गरे ।
तर, एमालेले सभामुखको आग्रह सुनेन । बरु सभामुखै राजनीनिामा माग्यो । कि १४ जना सांसद कारबाहीमा परेको सूचना टाँस गर्नुपर्ने कि सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने भनेर एमालेले संसदमा एमालेले १८७ दिनसम्म निरन्तर अवरोध ग¥यो ।
तर, नेकपा एमाले संसद अवरोध आफुहरुको बाध्यता भएको बताउँछन् । सरकारले विपक्षीलाई साथमा लिएर संसद चलाउनुपर्ने बताउँछिन एमाले सचेतक शान्ता चौधरी । उनी भन्छिन्, ‘हामीले उठाएका विषय सम्बोधन भएका छैनन् । सरकार र सभामुख जिम्मेवार नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको अवरोध खुल्दैन ।’
सचेतक चौधरी सरकारलाई असहयोग गर्ने आफुहरुको नीति नरहेको पनि बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘प्रमुख विपक्षीले उठाएको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने सरकार र सभामुख जिम्मेवार हुनुप¥यो हामी संसदको अवरोध खोल्न तयार छौं ।’
अझै पनि सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस गर्न मिल्ने उनको तर्क छ । ‘अन्यथा संसद खुल्दैन’ सचेतक चौधरी दोहो¥याउँछिन् ।
