२७ वैशाख, काठमाडौं । आजबाट स्थानीय तहको चुनाव अन्तर्गत आजबाट मौन अवधि शुरु भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा चुनाव प्रचार लगायतका कार्यमा रोक लगाएको छ भने मतदाताहरुलाई नमूना मतदानका लागि मतदान केन्द्रमा बोलाएको छ ।
‘आज र भोलि मौन अवधि हो । यो समयको सदुपयोग गरौं भनेर मतदान केन्द्रमा नमूना मतदानको व्यवस्था मिलाएका छौं’ प्रमुख आयुक्त थपलिया थप्छन्, ‘मतदाताहरुलाई आग्रह छ मतदान गर्ने सही तरिका सिकेर योग्य उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुहोस् ।’
मौन अवधिमा कुनै माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने किसिमका गतिविधि गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले प्रचार प्रसारका सामग्री राखेको भए हटाउनुपर्नेछ ।
मौन अवधिमा हुन सक्ने निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको अनुगमनका लागि १९ वटा टोली खटाएको छ । उक्त टोलीलाई आचारसंहिता उल्लंघन भए तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएइएको छ ।
तुलनात्मक रुपमा संवेदनशील ठानिएका स्थानमा १९ टोली परिचालन गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
टोलीलाई मौन अवधिमा आमसभा, कार्यशाला, गोष्ठी, सम्मेलन, भोजभत्तेर, पैसा बाँड्ने काम भएको वा नभएको अनुगमन गर्ने र त्यस्तो देखिए तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
निगरानीमा सामाजिक सञ्जाल
आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई पनि निगरानीमा राखेको छ । मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको पाइएमा पनि परिचालित टोलीले तत्काल कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउने अधिकार पाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न पनि नहुने आयोगले जनाएको छ ।
शान्तिपुर्ण प्रचार
विगतको तुलनामा आचारसंहिता उल्लंघनमा कमी देखिएको आयोगले बताएको छ ।
उम्मेदवारहरुले प्रचार प्रसारमा नयाँ नयाँ विधि प्रक्रियाहरु अपनाएका कारण निर्वाचन अभियानमा हुने खर्च विगतको तुलनामा धेरै नै बढ्ने अनुमान आयोगले गरेको छ ।
निर्वाचन अभियानका क्रममा ध्वजा पताका, ब्यानरहरुको कमी देखिएता पनि आचारसंहिता विपरीत धेरै गाडीहरु, कतैकतै विदेशी नम्बर प्लेटका गाडीहरु, अबेर रातिसम्म आम नागरिकलाई बाधा पुग्ने गरी माइकिङ, सांगितिक कार्यक्रमहरुको बढोत्तरी भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा आचार संहिता उल्लघंनका घटनाहरु शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीणक्षेत्रमा बढी भएका सूचनाहरु प्राप्त भएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मानिसहरु अस्पताल नै भर्ना हुनुपर्ने प्रकृतिका हिंसात्मक घटनाका जानकारी प्राप्त भएको भन्दै आयोगले सुरक्षा व्यवस्थामा अझै कडाई गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताएको छ ।
