काठमाडौं, ७ जेठ । ३० वैशाखको चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले धमाधम सपथ लिन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ५ वैशाखबाट पहिलो कार्यकाल सकाएका जनप्रतिनिधिहरु बिदा भएकाले दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुले ६ जेठमा सपथ लिएका हुन् । मतगणना जारी रहेका स्थानीय तहको हकमा गणना सकिएपछि सपथ हुने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
संविधानतः जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय तहमा पद रिक्तता हुन नहुने र पद रिक्त हुँदा सेवाग्राहीका काम प्रभावित भएमा के गर्ने भन्ने अन्योल देखिए पनि जेठ ५ गते अगावै निर्वाचन भइसकेकाले कानूनीरुपमा खास समस्या नपर्ने निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा २१४ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ र नगर कार्यपालिकामा निहित रहेको छ । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
पहिलो कार्यकालमा जितेकाहरुलाई भौत्तिक संरचनादेखि कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व थियो । कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा उत्तिकै अन्योलता थियो । अहिले भौत्तिक संरचना छ । कानुनी आधार बनेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छ ।
बिपिन अधिकारी
संघयिता र संविधानविद
नेपालको संविधानको धारा २१५ उपधारा ९४० मा गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा ९५० बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २१६ को उपधारा ९४० बमोजिम नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र नगरसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा ९५० बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्यसमेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअगावै निर्वाचित भएको सात दिनभित्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख र सदस्यले अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको सात दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानविद बिपिन अधिकारी अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरुलाई भन्दा निकै सहज रहेको बताउँछन् ।
‘पहिलो कार्यकालमा जितेकाहरुलाई भौत्तिक संरचनादेखि कानुनी संरचना समेत बनाउनुपर्ने थियो । कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा उत्तिकै अन्योलता थियो’ अधिकारी थप्छन्, ‘अहिले भौत्तिक संरचना छ । कानुनी आधार बनेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छ । अपुग भएकाहरुमा भर्ति गरेर तुरुन्तै काम गर्ने वातावरण छ ।’
अर्का संविधानविद भिमार्जुन आचार्य संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको स्थानीय सरकार चलाउने र संघीयताको बोध गराउने मुख्य जिम्मेवारी अहिले जित हासिल गरेका जनप्रतिनिधिहरुमा रहेको बताउँछन् ।
आचार्य थप्छन्, ‘पहिलो कार्यकालमा रहेकाहरुले बिभिन्न बहना बनाउने छुट पाएका थिए । समस्या पनि थियो । तर, अब कुनै बाहना छैन् । छ त केवल काम गनुपर्ने र जनतालाई सेवा दिएर मन जित्नुपर्ने ।’
