९ असार, काठमाडौं । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुका बीचमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न सम्बन्धित कानून संशोधन गर्ने सहमति जुटेको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनर्मोचा छन् । पाँचै दलका नेताहरुबीच बुधबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको छलफलमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्ने सहमति भएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै निष्कर्षमा पु¥याउनको निम्ति छलफल केन्द्रित भएको थियो । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले शान्ति प्रक्रियामा अहिलेसम्म भएका कामबारे समीक्षात्मक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनर्मोचा छन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने सहमत भएका छन् ।
कानूनमन्त्री बन्दीले आफूले अहिलेसम्म भएको प्रगतिबारे ब्रिफिङ गरेको र चाँडै संक्रणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
उनले भनेका छन्, ‘मैले अहिलेसम्म के के भयो भनेर ब्रिफ्रिङ गरेँ । चाँडो भन्दा चाँडो कानून संशोधन गरेर जाने सहमति भएको छ।’ उनका अनुसार ‘एउटा परामर्श बाँकी छ । त्यो सकेर आएपछि कानून संशोधनको दिशामा अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।’
कानून अभावका कारण सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले काम गर्न नसकेको बताइने गरेको छ ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुँदे सहमति भएपछि शुरु भएको शान्त प्रक्रियाका कतिपय विषय अझै टुगिंन बाँकी छ ।
१२ बुँदे सम्झौताले आधार प्रदान गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौताका मूलतः तीन प्रमुख लक्ष्य थिए– संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण, लडाकु व्यवस्थापन र द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताले तय गरेका ती लक्ष्यमध्ये नयाँ संविधान निर्माण र लडाकुको व्यवस्थापन सकिएको छ । यद्यपि संविधान कस्तो बन्यो र लडाकु व्यवस्थापन शान्ति सम्झौताको आत्म अनुसार भयो÷भएन भन्ने बहसको छुट्टै विषय हो ।
१२ बुँदे र विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरुले नै कहिलेकाँही संविधान बनेर कार्यन्वयनमा गइसकेको र लडाकु व्यवस्थापन भइसकेको कुरालाई लिएर राजनीतिक संक्रमण सकिएको र नेपाली शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको बताउने गरेका छन् ।
तर शान्ति सम्झौताको एउटा महत्वपूर्ण कार्यभार द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित नागरिकहरुलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने राजनीतिक प्रतिवद्धता अझैँ पुरा भएको छैन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने संक्रमणकालीन न्याय अझैँ संक्रमणमा छ ।
सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न विषयहरुमध्ये मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न तथा संक्रमणकालको अन्त्यको लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको गठन गर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै ६० दिनभित्र राज्य र विद्रोही पक्षले बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि शान्ति सम्झातामै थियो ।
द्वन्द्वकालीन मुद्धा टुंग्याउन बनाउने भनिएका दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको गठन भयो । तर, शान्ति प्रक्रियापछि द्वन्द्वोत्तर न्यायका विषयमा आम अपेक्षाअनुसार काम भएनन् नै गर्न लागिएको काम पनि पीडितलाई चित्त बुझाउने गरि गरिएन ।
दुवै आयोगहरुबाट अहिलेसम्म उजूरी संकलन गर्ने काम बाहेक केही पनि हुन सकेको छैन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६३ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा करिब ३२ सय उजूरी दर्ता भएका छन् ।
