१० असार, काठमाडौं । न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि घुस लेनदेनबारे कुराकानी भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि न्याय क्षेत्र मात्रै तरंगित भएको छैन्, सिंगो न्यायक्षेत्रमाथिको विश्वासमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ ।
कानुन, न्याय क्षेत्रका जानकारहरु न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच व्यवसायी छुटाउनका लागि घुस लेनदेनबारे कुराकानी भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित अधिकारीहरुबाटै न्यायीक विश्वासमाथि शृङखलाबद्ध प्रहार हुने स्थितिकै निरन्तरताका रुपमा बुझ्दछन र यो जनविश्वास नै तोड्ने ठूलो घटनाका रुपमा अ¥थ्याउँछन् । उनीहरुका अनुसार जनविश्वास खस्किनुमा पछिल्लो घटना मात्रै जिम्मेवार छैन् । बरु पछिल्लो अडियो प्रकरणले विगतमा न्यायीक विश्वासमाथि उठेका प्रन्शनहरु थप बलिया भएका छन् ।
न्यायीक विश्वासमाथि प्रश्न उठ्नुमा न्यायाधीश, कानुन व्यावसायी मात्रै दोषी छैनन् । राजनीतिक दल र स्वार्थमा न्यायलय चलाउन खोज्नेहरु पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छन् ।
विगतमा पनि न्यायाधीश र वलिकहरुमाथि बहसमै सेटिङ भएका घटनाहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । विवादास्पद फैसला गरेको विषय त एक पछि अर्को आउने गरेका छन् ।
विवादास्पद फैसला गरेको, प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदमा भाग दिएको, संवैधानिक निकायमा भएको÷हुने नियुक्तिमा भाग लिएर कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेको लगायतका यावत प्रश्नहरुबाट न्यायलय घेरिएकै छ । यस्तैमा कानुन व्यावसायी र न्यायाधीशबीच करोडौंको डिल भएको अडियो सार्वजनिक हुनुले सम्बन्धित अधिकारीहरुबाटै न्यायीक विश्वासमाथि शृङखलाबद्ध प्रहार हुने स्थिति पैदा भएको देखिन्छ ।
श्रीमती हत्यामा जन्म कैदको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरीका पुर्ब डीआईजी रञ्जन कोइरालको कैद घटाउने फैसला गर्ने प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा अहिले निलम्बनमा छन् । चित्तमा लागेको भनेर त्यसबेला जबराले कोइरालको कैद घटाउने फैसला गर्दा आर्थिक लेनदेन गरेको नेपालबार एसोशिएसनका पदाधिकारीहरुले नै पटक–पटक औपचारिक आरोप लगाएका छन् । आज रञ्जनको कैद घटाउने अदालतको फौसलालाई लिएर नागरिक सडकमै आएका थिए । यस्तो स्थितिले न्यायलयप्रति नगरिकको बिस्वास घटाएकै थियो ।
तर, त्यसपछि पनि शृङखलाबद्ध रुपमा न्यायीक विश्वास घट्ने कार्य भएका छन् । अर्को उदाहरण हो– प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदमा भाग । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीशका लागि पनि कोटा छुट्याएका थिए । त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले दुई जना मन्त्री दाबी गरेको तर, प्रधानमन्त्री देउवा एक मन्त्री दिन तयार भएको सार्वजनिक भएको थियो । सहमति अनुसार गोपाल हमाल मन्त्री भएको भएिको छ । मन्त्री भएको दुई दिन पछि राजीनामा दिएर हमालले शंकाको सुविधा छोडेका थिए ।
त्यसअघि तत्कालिन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त हुँदा प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग लिए विषय खुलमखुला नेताहरुले बताउने गरेका छन् । ५२ जना संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा न्यायपालिकासँगै मिलेर ओली नेतृत्वको सरकारले काम गरेका कारण सर्वोच्चमा चुनौती दिँदै परेको रिट प्राथमिकतामा नपरेको टिप्पणी हुने गर्दछ । यसरी संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएर कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेको लगायतका यावत प्रश्नहरुबाट न्यायलय घेरिएकै छ ।
प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेको आरोप मात्रै खेपेनन्, तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनमा लैजान खोज्दा त्यसको साक्षी बस्न खोजेको आरोप पनि खेपे । विघटनलाई सदर गर्न सहज हुने गरी बरियता मिचेर आफुखुसी संवैधानिक इजलास गठनको आरोप खोपे । नेपाल बार एसोशिएसको आन्दोलनपछि बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएर बहस भएको थियो ।
न्यायीक नेतृत्व माथि न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढंगले नियुक्ति गरेको आरोप पनि लाग्यो । नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएकाले त्यस्तो गैरकानुनी नियुक्तिको कानुनी र नैतिक दायित्व प्रधानन्यायाधीशबाट पालना नभएको, निजको सक्रियतामा नियुक्त न्यायाधीशको स्वीकार्यतामा नै प्रश्न चिह्न खडा भयो भनी सार्वजनिक रुपमा आलोचना भयो ।
न्यायलयमाथिको आशंका र अविश्वास तथा गैरन्यायिक आचरणका विषयमा प्रन्उ उठि नै रहेको छ ।
भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दाको छिटोछरितो सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि विशिष्टकृत अदालतका रूपमा विशेष अदालतको गठन र शीघ्र न्यायसम्पादनको व्यवस्था विगत दुई दशक अघिदेखि भएको भए पनि यसमा अवरोध सिर्जना गर्नुले पनि न्यायीक विश्वासमा संसय पैदा भएको छ ।
न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन पुर्ण रुपमा लागू गर्न आलटाल गर्ने प्रवृतिले पनि आशंका जन्मएकै छ । पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज, नेपाल बार एसोसिएसनबाटै न्यायीक अविश्वास प्रकट भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमै धर्ना, जुलुस, सभा सम्मेलन हुने स्थितिबाट आएको न्यायलयका सन्दर्भमा फेरि कानुन व्यावसायी र न्यायाधीशबीच करोडौंको डिल भएको अडियो सार्वजनिक हुनुले सम्बन्धित अधिकारीहरुबाटै न्यायीक विश्वासमाथि शृङखलाबद्ध प्रहार हुने स्थिति पैदा भएको देखिन्छ ।
न्यायलयमाथि प्रश्न उठ्नुमा राजनीतिक दल र कार्यपालिकामा रहेका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । राजनीतिक दलहरुले नै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा लगेर थन्काएका छन् । १ फागुन २०७८ देखि प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव बिचाराधीन छ । जबराविरुद्ध पाँच दलीय सत्तागठबन्धनमा आवद्ध ९८ सांसदले जुन गतिमा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, त्यसअनुसार अगाडि बढाउन चाहेनन् । परिणामत दर्ता भएको चार महिना बितिसक्दासम्म पनि महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अलपत्र छ । यसले न्यायलयमाथि अविश्वास मात्रै बढाएको छैन, दलहरुमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ ।
