असार २२, काठमाडौं। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विज्ञ टोलि गठन गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले यथासक्य छिट्टै विमानस्थल निर्माण सुरु गर्नका लागि विज्ञ समुह गठन गर्ने तयारी गरेको पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताए।
निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले अहिलेसम्मको सबै प्रक्रिया खारेज गर्दै नयाँ र विश्वासिलो वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र निजगढ विमानस्थल अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो।
गत जेठ १२ मा उक्त फैसला दिए पनि त्यसको पूर्णपाठ बुधबार मात्रै आएको हो। पूर्णपाठमा अदालतले अहिलेसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्दै ईआईएका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा परियोजना अघि बढाउन सकिने बाटो खोलिदिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि विश्वासिलो समिति गठन गरेर काम गर्न भनेको छ।
’गत शनिबार प्रधानमन्त्री लगायत बनमन्त्री, अर्थमन्त्री, गठवन्धनका शिर्ष नेताको सहभागितामा विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको बस्तुस्थिती निरीक्षण गरिएको छ। सबैले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समर्थन गर्नुभएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने,’ यो कुराले मन्त्रालयलाई पनि काम अगाडी बढाउन हौसला बढेको छ। हामी अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै त्यही अनुसार प्रकृया सुरु गरिहाल्नेछौँ।’
विमानस्थल निर्माण स्थल क्षेत्रको अवलोकनको क्रममा तीनवटा नगरपालिकासँग सम्वन्धित नगरप्रमुखको राय सुझाव लिइएका उनले जानकारी दिए। जंगल धेरै मासिने हल्ला वास्तविक अवस्थामा नरहेको उनले बताए।
’पाँच लाख रुख काटिने हल्ला चलेको थियो। त्यति रुख काटिने छैन। आठ हजार ४५ हेक्टरमा रहेको बन क्षेत्र सबै मासिने होइन। विमानस्थलले ओगट्ने क्षेत्र मात्र हो। यहाँ रुख विरुवा संरक्षण गरिनेछ। विमानस्थलको टर्मिनल भवन र धावनमार्ग बनाउने ठाउँमा माथ्र निर्माण कार्य गरिने हो। सबै रुख काटिने होइन,’ उनले भने’,’अदालतको सुझाव पनि वातावरण जोगाउनुप¥यो भन्ने छ। यसका लागि विज्ञ टोलि बनाएर उहाँहरुको राय सुझाव लिन्छौँ। निर्माण कार्य यथाशिघ्र गर्ने छौँ।’
सुरुमा एउटा धावनमार्ग सहित तयार गर्ने भनिएको यो विमानस्थलमा स्वयं प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले डबल रनवे सहितको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको यो परियोजना निर्माण गर्नु पर्छ÷पर्दैन भन्नेमा अझै मतमतान्तर थियो। तर सर्वोच्चले प्रष्ट पारेपछि शनिबार प्रधानमन्त्री देउवासहित मन्त्री र गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुले शनिबार निजगढ पुगेर अवलोकन मात्रै गरेनन्, जसरी पनि विमानस्थल बन्ने उद्घोष गरेका थिए।
विमानस्थल निर्माणका लागि रूख बिरूवा काट्नु पर्ने अवस्था देखिएमा वनक्षेत्रभित्रका काटिएका रूखहरूको परिपूरणको लागि स्थान पहिचान गरी प्रचलित कानूनबमोजिम र तोकिएको मापदण्ड अनुरूप नयाँ रूख विरूवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउने समेतको व्यवस्था गर्ने, विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल शहरको स्थापना तथा विस्तारका लागि वनक्षेत्रको प्रयोग नगर्न भनिएको छ।
प्रभावित हुने देखिएका आस्रित वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।
