असोज, १५ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन परमादेश दिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन परमादेश दिएको हो। यो सँगै सरकारले अब कोरोना परीक्षण निस्शुल्क गर्नुपर्ने भएको छ।
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले शुल्क नलिन आदेश दिएको हो।
संबैधानिक र कानूनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क लिएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
