असोज १६, काठमाडौं ।
सरकारले पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूतमा नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उनलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
खतिवडा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टिभित्र अमेरिकी परियोजना एमसिसीका पक्षधरका रूपमा चिनिन्छन् । नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘वहाँ एमसिसी पास गराउनुपर्छ भन्ने लाइनको मान्छे हुनुहुन्छ । पश्चिमी दाता मुलुकले पत्याएको मान्छे हो वहाँ ।’
यसै कारण पनि उनी अमेरिकी राजदूतमा सिफारिश भएपछि एमसिसीसहितका अमेरिकी र अन्य पश्चिमी मुलुकले गर्ने सहयोगलाई सकारात्मक रूपले लिने र पहल गर्ने आँकलन गरिएको छ । अमेरिकामा लामो समयदेखि राजदूत पद खाली थियो ।
सरकारले पदावधि सकिएका अर्जुन कार्कीलाई म्याद थपेर कामचलाउ राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिएको ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने भएकाले भदौ १९ गते खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
राजिनामा दिएपछि नै उनलाई राजदूतको लागि सिफारिश गर्ने हल्ला चलेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीसरहकै सेवा सुविधासहित राजिनामा दिएको १२ दिनपछि आफ्ना आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
यस निर्णयको १५ दिन नबित्दै आफ्नै निर्णय उल्टाएर प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई राजदूतमा सिफारिश गरेका छन् । कतिपयले यसलाई ओलीको अपरिपक्वताका रूपमा हेरेका छन् ।
आर्थिक सल्लाहकार भएपछि ‘डिफ्याक्टो अर्थमन्त्री’ मानिएका खतिवडाको ‘व्यवस्थापन’ भइसकेको अनुमान गरिएको थियो । तर उनलाई सरकारले अमेरिकाको लागि राजदूत नियुक्त गरिएको छ ।
को बन्ला अर्थमन्त्री ?
यतिबेला फेरि यो प्रश्नले ठाउँ पाएको छ । सत्तारुढ दलका दुई अध्यक्षबीच भेटघाटमा मन्त्रीपरिषद् हेरफेरको चर्चा हुने गरेको छ । नेकपाको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समेत मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयले प्रवेश पाएको छ ।
खतिवडा राजदूतका रुपमा अमेरिका जाने भएपछि प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार रहने छैनन् । यो अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीले कसलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा ल्याउलान् भन्ने प्रश्न पुनः ब्युँतिएको छ । नेकपा नेताहरु अहिले मन्त्रिमण्डल हेरफेरको कसरतमा जुटिरहेका छन् ।
