सरकारले लिम्पियाधुरासहित अतिक्रमित भूभागलाई समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। यससँगै लामो समयदेखि अपूरो रहँदै आएको नेपालको नक्सा परिमार्जन भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भारतले मिचेकोे लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्रका समावेश गरिएको नक्सा स्वीकृत गरेको थियो।
सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने नेपालको दाबीलाई सशक्त बनाएको बताए।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा समावेश गरेर नक्सा जारी गरेसँगै नेपालको नक्साले पूर्णता पाएको बताए।
‘नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो सबै भूभाग समावेश गरेर नक्सा जारी गर्न नसक्दा त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको थिएन,’ श्रेष्ठले भने, नयाँ नक्सा स्वीकृत भएसँगै यसले पूर्णता पाएको छ। यसअघि हामीले अपूरो नक्सा प्रयोग गर्दै आएका थियौँ।’
यद्यपि ती भूभाग फिर्ता ल्याउने चुनौती अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
‘नक्सामा देखाएको भूभाग फिर्ता ल्याउने चुनौती बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘त्यो फिर्ता ल्याउने सके सरकारले ठूलो जस पाउने छ।’
नेपाल र भारतमा औपनिवेशिक शासन चलाइरहेको इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमतर्फका सीमा (महा)काली उल्लेख भएको छ।
बेलायत सरकारले जारी गरेको सुरुको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काला नदी भनेर उल्लेख गरेपनि अहिले भारतले लिपुलेकभन्दा पनि पूर्वबाट निस्कने सानो खोल्सालाई काली नदीको मुहान भन्दै आएको छ। तर, भारतीय सेना त्योभन्दा पनि पूर्वमा रहेको कालापानी क्षेत्रमा बस्दै आएको छ।
भारतले काली नदीको नाम समेत परिवर्तन गरेर कुटियाङ्दी बनाएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता काठमाडौं स्कुल अफ लका प्रमुख डा. युवराज संग्रौलाले लिम्पियाधुरासहितका नेपाली भूभाग समावेश गरेको नक्साले सो भूमिमाथि नेपालको दाबी झनै सशक्त बनाएको बताए।
‘जमिन हाम्रो थियो। तर त्यसको स्वामित्वमाथि दाबी गर्दै नक्सा जारी गरेको थिएनाँै,’ उनले भने, भोलि वार्ता होस् वा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (अन्तर्राष्ट्रिय अदालत) मा जानुपर्ने अवस्था आओस्, त्यसमा यो एउटा महत्वपूर्ण विषय रहने छ। हाम्रो सार्वभौमिकतालाई यसले देखाउने छ।’
नेपालको पश्चिमोत्तर बिन्दु लिम्पियाधुरालाई मान्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले नेपालको ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमाथि अतिक्रमण गरेको देखिन्छ।
गत कात्तिकमा भारत सरकारले कालापानीसहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेसँगै नेपालमा यो विषयबारे बहस पुनः चर्किएको थियो।
दुई साताअघि मात्रै भारतले नेपाली भूभाग हुँदै निर्माण गरेको सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसको कडा शब्दमा विरोध गरेको थियो। यस विषयमा पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालले तीन वटा कुटनीतिक नोट बुझाइसकेको छ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषदबाट अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सीमा छुट्याउँदै राजनीतिक नक्सा जारी गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रिपरिषद बैठकमा नेपालको नयाँ नक्सा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
डा. खतिवडाले निसान छाप, सरकारी काजगातदेखि विद्यालयका अध्ययन अध्यापनमा समेत नयाँ नक्साको प्रयोगको सुरुवात हुने बताए।
यसबाहेक सुस्ता क्षेत्रमा पनि भारतले नेपाली भूमि हडपेको छ। सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेको समयमा दुवै देशले सीमा विवादका समाधानका लागि सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेका थिए। तर, यसबारे गम्भीर वार्ता हुन सकेको थिएन।
गत कात्तिमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले वार्ताका लागि दुई पटक मिति प्रस्ताव गरेपनि दिल्लीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन।
पछिल्लो समयमा भारतले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भएपछि सचिवस्तरीय वार्ता सुरु गर्नुपर्ने बताएको छ।
