असोज, १७ काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ रहने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भएको छ ।
दाङ, बुटबल रुपन्देहीमध्ये कहाँ राजधानी कायम गर्ने भन्नेमा विषयमा लामो समयदेखि विवाद र रस्साकस्सी चल्दै आएको थियो । नाममा लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बुद्धभूमि चर्चामा थियो ।
चर्चा, विवाद र रस्साकस्सीलाई छिचोल्दै शुक्रबार प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरे । शुक्रबार नै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानी र नामबारे प्रस्ताव पास गरेको थियो ।
को खुसी को वेखुसी !
हाल अस्थायी राजधानी वुटवलमा छ । खासगरी वर्दिया, बाँके, नवलपरासी पश्चिमका नेता र स्थानीयले वुटवल अपायक भएको बताउँदै आएका थिए ।
उनीहरुको माग दाङमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने थियो । दाङका स्थानीयको दाबी छँदै थियो ।
तर, वुटवल नै हुनुपर्छ भन्दै आएका नेताहरु भने प्रदेश सरकारको निर्णयबाट रुष्ट भएका छन् र प्रदेश सभामा पेश भएको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
यस्तो माग गर्नेमा सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरु पनि छन् । शनिबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध गरे । १४ जना सांसदले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका छन् । झण्डै ८ घण्टा चलेको वैठकमा रुपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दधिराम न्यौपाने, कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी, पाल्पाका युवराज खनाल लगायत १४ जनाले दाङ स्थायी राजधानी बनाउने सरकारको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको सांसद डा.कृष्ण न्यौपानेले जानकारी दिए ।
‘दाङको भालुबाङलाई स्थायी राजधानी बनाउने कुरा उपयुक्त छैन भनेर लिखित नोट अफ डिसेन्ट लेखेर विरोध जनायौं’ डा. न्यौपानेले भने ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले केन्द्रबाटै विरोध गरिरहेको छ । रुपन्देही घर भएका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँण भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले अत्यन्त पूर्वाग्रह र मुख्यमन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छा र दवावमा वुटवलबाट राजधानी सार्ने निर्णय भएको छ । यो स्वीकार्न सकिन्न ।’
भौत्तिक पूर्वाभार, केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं आवागमनमा सहजता, निर्माणाधिन भैहरवा अन्र्तराष्टिय विमानस्थल र सुरक्षाको कोणबाट वुटवल नै उपयुक्त राजधानी हुने उनको तर्क छ ।
को–को खुसी ?
बर्दियाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद किशोर सिंह राठोर भने प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ रहने प्रस्ताव पेश हुँदा खुसी छन् ।
‘बर्दियादेखि नवरपासीको लागि भालुवाङ सही ठाउँ हो । स्थायी राजधानीको प्रस्ताव ठीक छ । बुटवल अत्यन्त अन्यायपूर्ण छ’ राठोरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मेरो कुरा गर्ने हो भने बाँके हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर, सेन्टर भालुवाङ नै हो । आएको प्रस्ताव ठीक छ । यो पास हुँदा म अझ खुसी हुन्छु ।’
नवपरासी पश्चिमबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद देवेन्द्रराज कंडेल पनि भालुवाङलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्तावमा सकारात्मक छन् । तर, पार्टीले के निर्णय गर्छ भन्ने उनी पर्खिरहेका छन् ।
‘पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्दैछ । पार्टीले निर्णय गर्ला, पार्टीको निर्णय मैले मान्नु पनि पर्छ । तर, व्यक्तिगत रुपमा पहिलेदेखि नै आफ्नो ठाउँमा हुनुपर्छ भन्नु भन्दा भौगोलिक बनावटको आधारमा पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी राख्नुपर्छ भन्दै आएको छु, अहिले पनि कुरा त्यहि हो’ कंडेलले भने ।
बाँके १ बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद महेश्वरजंग गहतराज प्रदेश ५ को नाम र राजधानीको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदछन् ।
‘बुटवलको आफ्नै विकासको संभावना छ । राजधानी बनाएर अगाडि बढाइरहन पर्दैन’ गहतराज भन्छन्, ‘राजधानी हुँदा प्रशासनिक उपस्थिति त हुन्छ । तर, क्राइम हुने ठाउँ पनि हो । आन्दोलन भइरहने ठाउँ हो । यो बुटवललाई सुहाउँदैन ।’
वुटवल लुम्बिनीलाई विश्वकै लागि शान्त शहर बनाएर सम्पूर्ण द्धन्द्धहरुलाई मिलाउने ठाउँ बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘अशान्त, आन्दोलन, होहल्लाबाट बुटवलले उन्मुक्ति पायो । यो कोणबाट वुटवबासी चिन्तित हुन हुँदैन । वुटवलवासीले खुसी मान्नुपर्छ’ गहतराजले भने ।
नेकपाकी सचेतक समेत रहेकी दाङबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने शान्ता चौधरीको बिचार पनि सांसद गहतराजको जस्तै छ ।
‘मेरो जिल्ला भएर भनेको हेइन, यत्तिको छनोट त अन्य कुनै प्रदेशको छैन । भालुवाङ सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ हो’ चौधरीले भनिन् ।
नाममा कति विवाद ?
प्रदेश ५ को राजधानी संगसंगै नामको विषयमा पनि चर्चा छ ।
नेताहरुका अनुसार वुटवल राजधानी चाहनेले नाम लुम्बिनी चाहेका थिए । दाङ चाहनेले लुम्बिनी नाम चाहेका थिएनन् । वुटवलमा राजधानी हुन हुँदैन भन्ने विशेष गरी थारु समुदाय, मगर समुदायले लुम्बिनी नाम मन पराएका छैनन् ।
एक नेता भन्छन, ‘अब थारु र मगरातहरुले कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्ने संभावना बढ्ता छ । कांग्रेसले भालुवाङ राजधानीका लागि भोट नहाले पश्चिमकाले लुम्बिीनमा भोट हाल्दैनौं भन्न सक्छन् ।’
तर, लुम्बिनीलाई जातीय रुपमा हेर्न नहुने बताउँछिन् नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरी । ‘लुम्बिनी नेपालको चिनारी हो– गौत्तम बुद्ध जम्नेको ठाउँ । नेपालकै चिनारीलाई हामीले जाती र पार्टी भन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।
‘प्रदेश ३ को नजिर दोहोर्याउँदै केन्द्रबाट हस्तक्षेप’
प्रदेश ५ को नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा केन्द्रबाट हस्ताक्षेपकारी भूमिका खेलिएको छ ।
प्रस्तावित नाम र राजधानीलाई प्रदेश सभाबाट पारित गराउन ह्वीप लगाउने तयारी भएको नेताहरुले बताएका छन् । यो पनि केन्द्रकै निर्देशन अनुसार ।
संविधानत प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशलाई छ ।
तर, प्रदेशले नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लुम्बिनी र भालुवाङमा सहमति जुटाए ।
सोही अनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्यो र शुक्रबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेश भएको हो । ‘अब पास गराउनका लागि नेकपालाई ह्वीप नलगाउने हो भने ७÷८ मत नपुग्ने एक नेताले बताए । ह्वीप लगाउँदा मज्जाले पुग्छ’ ति नेताले भने ।
यसअघि, ठीक यस्तैगरी प्रदेश नम्बर ३ को नाम र राजधानी तोकिएको थियो ।
प्रदेश ३ को राजधानी हेटौडामा राख्ने विषयमा नेकपाका बहुमत सांसदहरु विपक्षमा उभिएका थिए । तर, पार्टीको ह्वीप लागेपछि हेटौंडा नै कायम हुन पुगेको छ ।
प्रदेश ३ को नजिर दोहोर्याउँदै प्रदेश ५ को नाम र राजधानीको विषयमा हस्तक्षेप गरेर नेकपाले संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको आरोप लगाउँछन कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँण ।
‘प्रदेश सरकारमा व्यापक रुपमा छलफल नभइ केन्द्रको शीर्ष नेताहरुले फलानो ठाउँ, फलानो नाउँ भनेर जानु ठीक होइन । तर, भइरहेको छ । यस्ता गतिविधि दोहोरिँदै गएपछि जनताले संघीयता माथि नै प्रश्न गर्न सक्छन्’ खाँणले भने ।
खाँण अगाडि थप्छन्, ‘प्रदेशको अधिकार एकातिर छ । केन्द्रबाट हस्तक्षेप त्यो पनि ठाडै । ह्वीप लगाएर पारित गराउने । बहुमत छँदैछ, जे गरे पनि हुन्छ, भन्ने प्रवृति असाध्धै मौलाएर गयो ।’
तर, प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा शीर्ष नेताबाट भएको निर्णयलाई हस्तक्षेप नभनेर समन्वयकारी भूमिका खेलिएको रुपमा बुझ्नुपर्ने भन्दै बचाउ गर्छिन नेकपाकी सचेतक चौधरी ।
‘लामो समय भयो प्रलेशले टुङ्ग्याउन सकेको थिएन । त्यसकारण केन्द्रले समन्वय गरिदिएको हो सहमति जुटाएर । हस्तक्षेप गरेको भन्न मिलेन । केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न पनि हुँदैन । सहमति जुटाइदिएको मात्रै हो’ चौधरीले भनिन् ।
