असोज १९, काठमाडौं ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएको विषयमा हालसम्म आरोपितमध्ये २७ जना अदालतमा उपस्थित भएका छन् । विशेष अदालतका उपरजिष्ट्रार पुष्पराज पाण्डेयका अनुसार भदौपछि धेरै प्रतिवादीहरू उपस्थित हुन थालेका हुन् ।
पहिलो प्रतिवादी तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल गत चैत ३ मा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । आफूलाई साधारण तारेखमा छाड्न माग गरे पनि विशेषको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । शिवराज अधिकारी र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले दिएको यस आदेश विरुद्ध उनी सर्वोच्च गएका थिए ।
उनलाई असार २३ मा सर्वोच्चले दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उनलाई विशेषले जेल चलान गर्ने आदेश दिँदा अन्यलाई पनि सोही आदेश सुनाउने सम्भावना भएकाले लामो समय कोही पनि उपस्थित भएका थिएनन् । लगत्तै चैत ११ बाट लकडाउन भएकाले पनि उपस्थित हुन नआएको विशेष अदालतका कर्मचारी बताउँछन् ।
त्यसपछि भदौ ३ मा उपस्थित भएका उपसचिव कलाधर देउजालाई १५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ । सोही दिन उपस्थित भएका मनोज कुमार केडीयालाई भने खोजेको बखत उपस्थित गराउनेगरी छोडेको विशेषका उपरजिष्ट्रार इन्द्र कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
भदौ २५ मा उपस्थित भएका द्वारिका देवी श्रेष्ठ र नितु गुरूङलाई पनि आवश्यकता परे उपस्थित गराउनेगरी छाडिएको छ । भदौ २८ मा श्रीहरि पुडासैनी र २९ गत्ते धर्मशोभा शाक्य उपस्थित भएकी छिन् । जसमध्ये पुडासैनीलाई ५० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ ।
भदौ ३१ गत्ते उपस्थित भएका तत्कालीन मालपोतका खरिदार श्याम कुमार क्षेत्री र माया शेर्पा गौचनमध्ये क्षेत्रीलाई मात्र धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ । उनलाई अदालतले ५० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाडेको हो ।
असोज ४ मा उपस्थित भएका मोहम्मद साबिर हुसैन र गुठी संस्थानका नायव सुब्बा रामेश्वर बिडारीलाई क्रमशः दुई लाख र ५० हजार रूपैयाँ धरौटी लिइएको छ ।
यसको भोलिपल्ट असोज ५ मा उपस्थित तीन प्रतिवादीमध्ये सुब्बा टिका बहादुर बिसीलाई एक लाख धरौटी लिइएको छ । सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पाँच लाख र गुठी संस्थानको सहायक प्रशसक जय प्रसाद रेग्मीलाई तीन लाख रूपैयाँ धरौटी लिइ छाडिएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।
असोज ६ मा पनि तीन जना उपस्थित भएका छन् । जसमध्ये उमा प्रसाईंलाई खोजेको बखत हाजिर हुनेगरी अदालतले छाडेको छ । गुठी संस्थानकै नवराज पौडेल र शैलेन्द्र पौडेललाई ५०\५० हजार रूपैयाँ धरौटी लिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी भूमिसुधारका शाखा अधिकृत इन्द्र प्रसाद ढुंगानालाई दुुई लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने विशेषले आदेश दिएको छ । उनी असोज ८ मा उपस्थित भएका थिए । असोज ११ मा तीन जना उपस्थित भएका छन् । जसमध्ये भारती पाण्डेलाईबाहेक भूमिसुधारका सहसचिव तेजराज पाण्डे र मालपोतका उपसचिव लक्ष्मी नारायण उप्रेतीलाई क्रमशः तीन लाख र ५० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ ।
तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई पाँच लाख र भूमि सुधारका महानिर्देशक रुद्र कुमार श्रेष्ठलाई चार लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ । इन्द्र कुमार थापा क्षेत्रीलाई एक लाख रूपैयाँ धरौटी मागिएको थियो । उनीहरू तीनै जना असोज १२ मा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका हुन् ।
असोज १३ मा प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे र गुठी संस्थानका उपप्रशासक हरिबोल आचार्य अदालतमा उपस्थित भएका छन् । उनीहरूबाट क्रमशः पाँच लाख र तीन लाख रूपैयाँ धरौटी मागिएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भन्दै गत माघ २२ मा एक सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेको थियो । नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
विशेषगरी कर्मचारी र प्रशासनसम्बद्ध व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भए पनि राजनीतिक पहुँच भएकाहरू अझै उपस्थित भएका छैनन् । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठ उपस्थित भए पनि कांग्रेस नेता तथा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजय कुमार गच्छदार, सचिव दीप बस्न्यात लगायत विपक्षी अझै अदालतको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
