असोज, २३ काठमाडौं । संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले जग्गा कित्ताकाटबारे छलफल गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बोलाएको छ ।
जग्गा कित्ताकाटको विषयमा भएको टिप्पणी आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले आगामी मंगलवारको बैठकमा भूमि मन्त्री अर्याललाई र भूमि मन्त्रालयका सचिवलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भूमि मन्त्री अर्यालले यहि असोज १८ गते कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण कित्ताकाट खुला गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णविरुद्ध सर्वाच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन विषयमा संसदीय समितिले मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भूउपयोग ऐन २०७६ तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी ०६ भदौ २०७६ मा जारी भइसकेकाले आवश्यक नियमावली बनाएर जानुपर्नेमा त्यसो नगरी फरक ढङ्गबाट मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटको विषयमा निर्णय लिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐनविपरीत भएकाले मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न लागिएको समिति सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।
नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत हो’ बिडारीले भने ।
तर, यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि बिचाराधिन छ ।
अदालतमा बिचाराधिन विषयमा संसदीय समितिले मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समिति सभापति सभापति बिडारी अदालतको र समितिको चासो फरक फरक भएको बताए ।
बिडारीले भने, ‘हाम्रो बेग्लै काम हो । सर्वोच्चको बेग्लै काम हो । भू उपयोग एनेले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार नियमावली किन नबनाएको भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । नियमावली नै नबनाइकन किन प्रशासकिय आदेश गरेको ? प्रशासकिय आदेश गरेर कानुन सरह लागू गर्न पाइन्छ ? भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । त्यसकारण अदालतको चासो र हाम्रो चासो फरक हो ।’
