बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ९३ करोड ३० लाख दुई हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य आयश्रोत मानिन्छ । दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँड आव २०८२/८३ को साउनदेखि चैत महिनासम्ममा ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकामा लक्ष्यको ५५ दशमलव ०७ प्रतिशतअर्थात् १७ अर्ब एक करोड दुई लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चालु आव २०८२/८३ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा नौ महिनामा तीन अर्ब ५२ करोड ६२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणअन्तर्गत सवारी कर शीर्षकबाट आव २०८२/८३ मा आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकामा पाँच अर्ब छ करोड ५२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा सो अवधिसम्ममा पाँच अर्ब ६९ करोड छ लाख ७२ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । अन्त:शुल्क करबापत चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा एक अर्ब ९९ करोड १५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा नौ महिनामा त्यसको ५३ दशमलव ६० प्रतिशतअर्थात् सात अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको अधिकृत सञ्ज्यालले बताए ।
चालु आवमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्वबाट चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा नौ महिनामा लक्ष्यको ५९ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ८५ करोड ८१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायतका कारण अपेक्षाकृत राजस्व संकलन हुन नसकेको जनाइएको छ ।
