राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले स्थानीय सरकारले लिने अव्यावहारिक कर र सुकुम्वासी समस्या समाधानमा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् ।
पराजुलीले संघीय सरकारको कृषि नीतिसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कर प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । आईतवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक भएपनि त्यो प्रभावकारी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने बताए ।
सुकुम्वासी समस्याको विषयमा बोल्दै पराजुलीले विगत ३७ वर्षदेखि आयोग बनाएर कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने र भोटको राजनीति गर्ने काम भइरहेको बताए । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न स्थानीय र संघीय सरकार बीच वास्तविक समन्वय आवश्यक रहेको बताए । ‘कृषिमा सहुलियत दिनुको साटो कुखुराको अण्डा, चल्ला र कुखुरा स्वयंमा पनि कर लगाइएको देखियो । यस्तो नीतिले उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्छ । साँचो अर्थमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न स्थानीय र संघीय सरकार बीच वास्तविक समन्वय चाहिन्छ । अब भोटका लागि भ्रम छर्ने होइन, वास्तविक पीडितलाई न्याय दिने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ’ उनले भने ।
अब भोटका लागि भ्रम छर्ने नभइ वास्तविक पीडितलाई न्याय दिने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । रास्वपाले यही ५ वर्षको कार्यकालभित्र सुशासन र समृद्धिको बलियो जग बसाल्ने प्रतिवद्धता उनले जनाए ।
उपनेता पराजुलीले विगतका राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्था परिवर्तनको ब्याज मात्र खाएको तर अवस्था सुधारमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए । पराजुलीले पुराना दलहरूको त्याग र बलिदानको सम्मान भएपनि उनीहरूको कार्यशैलीले युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आउन बाध्य पारेको बताए ।
उनले रास्वपा कुनै लहडमा नभई जनताको अभिमत र सुशासनको स्पष्ट एजेण्डासहित आएको दाबी गरे । उनले अब समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभिलाषा पूरा गर्ने जिम्मा अनुभवले खारिएका अग्रजहरूको सुझाव र नयाँ पुस्ताको जोसको समन्वयबाट सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
स्थानीय तहमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अराजकताको कडा आलोचना गरे । पराजुलीले संघीय सरकारले पठाउने प्रशासकीय प्रमुख कुनै दलको कार्यकर्ता वा झण्डा बोक्ने व्यक्ति हुन नहुने बताए ।
पराजुलीले विगतमा स्थानीय तहमा आफ्ना दलका सदस्यता लिएका र आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्ने कर्मचारीलाई मात्र प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा स्विकार्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मौलाएको दाबी गरे ।
