वाशिङ्गटन । मध्यपूर्व युद्धका कारण मूल्यवृद्धि अपेक्षाभन्दा बढी बढेमा पुनः ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अमेरिकी फेडरल रिजर्भका एक प्रमुख अधिकारीले चेतावनी दिएका छन् ।
मिनियापोलिस फेडका अध्यक्ष नील काशकारीले यस हप्ताको केन्द्रीय बैंकको समग्र निर्णयमा असहमति जनाउँदै सम्भावित रूपमा ब्याजदर वृद्धि गर्ने श्रृङ्खलाले श्रम बजारमा थप कमजोरी ल्याउन सक्ने जोखिम औँल्याए।
उनका अनुसार ठूलो मूल्यवृद्धिको झट्काले मुद्रास्फीतिप्रतिको सार्वजनिक अपेक्षा परिवर्तन गर्न सक्छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न फेडले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ।
दुई दिनको नीति बैठकपछि बुधबार जारी वक्तव्यको विपक्षमा मतदान गर्ने चार अधिकारीमध्ये काशकारी पनि एक थिए। दर निर्धारण समितिमा १२ जना मतदान सदस्य छन्।
फेडका अन्य दुई अध्यक्ष बेथ ह्याम्याक र लोरी लोगानले ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णयलाई समर्थन गरे पनि तत्काल दर कटौतीको संकेत दिन नहुने धारणा राखे। उनीहरूले उच्च मुद्रास्फीतिको जोखिमलाई प्रमुख चिन्ताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
त्यस विपरीत, फेडका गभर्नर स्टिफन मिरानले सम्भावित मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि ब्याजदर घटाउनुपर्ने तर्क अघि सारे।
यो सन् १९९२ को अक्टोबरपछि सबैभन्दा धेरै असहमति देखिएको अवस्था हो, जसले भविष्यमा फेड नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने केभिन वार्शले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीलाई पनि संकेत गर्छ।
काशकारीले ‘फेडरल ओपन मार्केट कमिटी’ले आगामी नीतिगत निर्णयमा लचकता राख्दै आवश्यकताअनुसार दर वृद्धि वा कटौती दुवै विकल्प खुला राख्नुपर्ने बताए।
उनले मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ लामो समय बन्द हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा तेलको मूल्य बढ्ने र त्यसले मुद्रास्फीतिमा थप दबाब सिर्जना गर्ने बताए।
फेब्रुअरी २८ पछि अमेरिका–इजरायल हमलापछि तेहरानले ऊर्जा ढुवानीका लागि महत्त्वपूर्ण जलमार्ग आंशिक रूपमा अवरुद्ध गरेको उल्लेख गरिएको छ, जसले तेलको मूल्यमा वृद्धि ल्याएको छ ।
डलास फेडकी अध्यक्ष लोरी लोगानले मुद्रास्फीति फेडको दीर्घकालीन दुई प्रतिशत लक्ष्यमा फर्कन कति समय लाग्ने भन्ने विषयमा चिन्ता बढेको बताइन् । महामारीयता मूल्यवृद्धि लगातार लक्ष्यभन्दा माथि रहँदै आएको छ ।
क्लिभल्याण्ड फेडकी अध्यक्ष बेथ ह्याम्याकले बैठकपछिको वक्तव्यप्रति असहमति जनाउँदै भविष्यको मौद्रिक नीतिमा ‘सहज पूर्वाग्रह’ राख्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखिन् । उनले मुद्रास्फीतिको दबाब व्यापक रहेको र बढ्दो तेलको मूल्यले थप चुनौती थपेको उल्लेख गरिन् ।
