असोज, २५ काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड सञ्चालक रहेको कम्पनी (टंकी सिनवारी मोरङ स्थित दुगड स्पाइस एण्ड फुड प्रोडक्स प्रा.लि.)ले अवैध तथा गैरकानुनी रुपमा आयोडिन नून उत्पादन र विक्री वितरण सुरु गरेको पाइएको छ ।
हाल नूनको उपयोग, प्रयोग, गुणस्तर तथा मुल्यका सम्बन्धमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार नूनको प्याकेजिङ, संचय तथा विक्री वितरण गर्ने एकल अधिकार नेपाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई छ ।
सरकारले २०७३ चैत २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३ र प्रतिस्प्रधा प्रर्वद्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७४ साउन १ गतेदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट मात्र नेपालभर आयोडिनयुक्त नूनको आयात, भण्डारण तथा विक्री वितरण गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले २०२० साल देखि नै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत आयोडिन नूनको प्याकेजिङ तथा विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
यसरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई एकल अधिकार दिइएको भए पनि त्यस विपरित उद्योग राज्यमन्त्री दुगडको कम्पनीले ‘सेन्चुरी स्प्रिकलस टेवल साल्ट’को नामबाट आयोडिनयुक्त नूनको प्याकेजिङ गरी प्रतिसय ग्रामको ३५ रुपैंयामा विक्री वितरण सुरु गरेको पाइएको हो ।
प्राप्त विवरणमा ‘सेन्चुरी स्प्रिकलस टेवल साल्ट’को नामबाट उत्पादित नूनको प्रतिसय ग्राम विल विजक मुल्य ३२ रुपैंया छ । प्याकेटमा अकिंत मुल्य ३५ रुपैंया छ ।
यस्तै, नून उत्पादनका लागि दुगड स्पाइस एण्ड फुड प्रोडक्स प्रा.लि.ले कुनै प्रकारको अनुज्ञा पत्र वा स्वीकृति नलिएको खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
कुष्ठ रोग नियन्त्रण समितिको नीति तथा निर्देशनमा मात्र आयोडिन युक्त नून विक्री वितरण गर्न पाउने, नून उत्पादनका लागि खाद्य ऐन २०२३ अनुसार अनुज्ञापत्र वा इजाजतपत्र लिनुपर्ने जस्ता कानुनी व्यवस्था रहेका छन् । यी कुनै प्रकारका कानुनी प्रक्रियाहरु पुरा नगरी दुगडको कम्पनीले नून उत्पादन र विक्री वितरण सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ ।
नूनको विक्री रोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र
अवैध तथा गैरकानुनी रुपमा नूनको उत्पादन र वितरण गरेको अभियोगमा राज्यमन्त्री दुगडको कम्पनीलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्न र उक्त कम्पनीबाट उत्पादित नूनको विक्री वितरण रोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पत्र पुगेको छ ।
बजारमा गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नून प्रति किलो २० रुपैंयामा पाइरहेको अवस्थामा ३२ रुपैंया मुल्य निर्धारण गरी हदैसम्मको कालोबजारी तथा नाफाखोरी जन्य काम गरी उपभोक्तालाई चरम शोषण गरेको देखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
एक उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाले १६ असोज ०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र बुझाएको देखिन्छ ।
उद्योग राज्यमन्त्री सञ्चालक रहेको कम्पनीबाट अवैध तरिकाले नून उत्पादन भइरहेको उल्लेख गर्दै पत्रमार्फत आम सर्वसाधारण उपभोक्ताको पक्षमा निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘… नेपाल सरकारको तर्फबाट आपुर्ति व्यवस्थापन गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्ने तथा उपभोक्ता हक अधिकारको संरक्षण गर्ने राज्यमन्त्री जस्तो गरिमामय पद सम्हाल्ने व्यक्तित्व नै संचालक रहेको उक्त उद्योगबाट आम उपभोक्ताको हक अधिकार हनन हुने, कानुन विपरित कार्य हुने र उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारलाई वेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थलिप्साबाट प्रेरित हुँदा अत्यन्त मर्माहित हुन पुगेका छौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युबाट यस विषयमा अत्यन्त गम्भिर ध्यान पुर्यानु भइ आम उपभोक्ताको पक्षमा निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं ।’
