असोज २६, काठमाडौं ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका पूर्वमन्त्री छविराज पन्त ५ लाख धरौटीमा आइतबार रिहा भएका छन् । विशेष अदालत हाजिर भएका पन्तलाई विशेषले धरौटी माग गरेको थियो ।
न्यायाधीश शिवराज अधिकारी, बालेन्द्र रुपाखेती र रवि शर्मा अर्यालको इजलासले पन्तसँग पाँच लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो । पन्त अदालतले माग गरेको धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।
भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवका हैसियतमा पन्त ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका थिए । उनी खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री बनेका थिए ।
आइतबार नै विशेष अदालतवाट शंकर सुवेदी र संगिता कोठारिराखेचा धरौटीमा छुटेका छन् । सुवेदी कर्मचारी हुन् भने संगिता ललिता निवासको जग्गाको मोही हुन् । यसअघि पूर्वमन्त्री डम्बर गुरुङ र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलगायत एक सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका एक सय ७५ जनामध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको हो । ५० जना कुनै न कुनै समयका जग्गाधनी थिए । ३२ जना मोही तथा हकदार हुन् भने ६० जना सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरु हुन् ।
सरकारले २०६७ साल वैशाख ३१ गते गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव गलत मनसायले पेश नभएको दाबी पन्तले अदालत र अख्तियारको बयानमा गरेका छन् । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको हो । त्यो प्रस्तावमा २०६६ साल चैत २९ गते निर्णय भएपछि मात्रै कार्यान्वयनका लागि आफूले सम्हालेको (भूमिसुधार) मन्त्रालयमा आएको उनको बयान थियो ।
आफूले निर्णय के कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नीतिगत स्पष्टताका लागि ०६७ वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको र त्यसकै आधारमा ३१ गते निर्णय भएको उनको दाबी थियो ।
उक्त प्रस्तावको विषयमा नै, ‘बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तार गर्ने सम्बन्धमा’ भएकाले गलत नभएको उनको भनाइ थियो ।
उक्त प्रस्तावमा कुनै मोही वा गुठीलाई जग्गा दिने भन्ने नभई बरु उनीहरुको जग्गा लिई परिसर विस्तार गर्ने भन्ने भएको र अतिक्रमणको चपेटामा परेको उक्त परिसरको कम्पाउन्ड सुनिश्चित र सुरक्षित गर्न अनि परिसरभित्र र बाहिर आवश्यक बाटो र संरचना निर्माण गर्ने प्रस्तावको मूल उद्देश्य रहेको उनले बयानका क्रममा भनेका छन् ।
भूमिसुधार सचिवको रुपमा २०६६ साल असार २८ गतेदेखि २०६७ साल माघ २८ गतेसम्म उनी कार्यरत रहेका थिए । उक्त अवधिमा परिसरको एक पैसा जग्गा पनि कुनै मोही वा गुठी वा व्यक्तिविशेषको नाममा नामसारी नभएको उनको दावी थियो ।
