काठमाडौँ-सरकारले स्विजरल्याण्ड र चीन सरकारबाट प्राप्त हुने ठूलो राशिको वैदेशिक अनुदान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिकाहरूको राजस्व अभिवृद्धि र अरनिको राजमार्ग मर्मतका लागि प्राप्त हुने सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा दुई देशका अनुदान स्वीकृत गरिएको बताए।
उनका अनुसार स्विजरल्याण्ड सरकारबाट ‘नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजना’ का लागि प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकृत भएको छ।
यसैगरी, चीन सरकारले अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधारका लागि उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी (चिनियाँ मुद्रा) अनुदान सहायता पनि सरकारले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार ती बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने प्रतिपरिवारलाई पुनर्स्थापना खर्चबापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
‘जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यसम्मको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले ३ महिनाको आवास खर्च दिइनेछ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने।
आफैँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वृद्ध, असक्त र असहायहरूलाई भने सरकारले तोकिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।
विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने सरकारको निर्णय छ।
बैठकले कानुनी र प्रशासनिक सुधारका केही महत्वपूर्ण प्रस्तावहरूलाई पनि स्वीकृति दिएको छ। जसअनुसार ‘प्रत्यायन नियमावली २०८३’ र ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत भएका छन्।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
‘नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०८३’ बमोजिम राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान र पदस्थापना गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
