काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्को निर्णयमार्फत प्रधान न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियासँग सम्बन्धित रिट निवेदन अब औचित्य समाप्त भइसकेको सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले डा. मनोजकुमार शर्मा सम्बन्धी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनलाई वर्तमान परिस्थितिमा कानुनी रूपमा निरर्थक देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो । उक्त रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पहिले नै दरपिठ गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल ले छुट्टाछुट्टै रूपमा दायर गरेको निवेदन दरपिठ गरिएको विषयमा परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि न्यायाधीश मेघराज पोखरेल को इजलासले सुनुवाइ गर्दै अदालत प्रशासनको निर्णयलाई यथार्थपरक ठहर गरेको हो ।
इजलासले सिफारिस गरिएका व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइ पार गर्दै प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्तिसमेत भइसकेको अवस्थालाई आधार मान्दै निवेदनले उठाएको विषय पहिले नै परिवर्तन भइसकेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । सोही कारण अब सो रिटलाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष अदालतले निकालेको हो ।
आदेशमा अदालतले प्रक्रियागत रूपमा पनि निवेदन दर्ता गरी थप सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै रजिस्ट्रारबाट गरिएको दरपीठलाई यथावत् राखिएको छ । अदालतले सम्बन्धित विषय अब समाप्त भइसकेको अवस्थासँग जोडिएको भन्दै कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया मात्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
