प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज युरोपेली संघ (इयू) अन्तर्गतका २२ देशसहित दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकका गरी ३० भन्दा बढी कूटनीतिज्ञसँग संयुक्त शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने भएका छन् । उनी १३ चैतमा प्रधानमन्त्री भएपछि २५ चैतमा नेपालमा रहेका १७ देशका राजदूतहरूसँग सामूहिक भेटवार्ता गरेपछिको यो दोस्रो भेट हो । प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि नेपाल आएका अमेरिकी कूटनीतिज्ञ तथा बेलायती मन्त्रीसँग भेटेका थिएनन् ।
काठमाडौंमा रहेका तथा नयाँदिल्लीबाट आएका युरोपेली संघका २२ तथा थप कूटनीतिज्ञलाई मंगलबार ११ बजे परराष्ट्र मन्त्रालयले सिंहदरबारमा बोलाएको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार यसअघिझैँ प्रधानमन्त्री शाहले परराष्ट्रका कर्मचारीद्वारा तयार पारिदिएको छोटो लिखित भाषण पढ्नेछन् भने इयूसम्बद्ध तथा अन्य राजदूतहरूले आफ्ना धारणा राख्ने गरी बैठक तय गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको वर्तमान प्राथमिकताबारे जानकारी गराउनेछन् । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउने र सहकार्यका विविध विषयमा छलफल केन्द्रित हुने दाहालले बताइन् ।
कूटनीतिक अधिकारीहरूका अनुसार भेटमा नेपालका दुई प्रमुख कूटनीतिक चासो सम्बद्ध राजदूतहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइनेछ । जसमा नेपाललाई अतिकम विकसित देशको समूहमा यथावत् राख्न अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने तथा युरोपेली संघको हवाई सुरक्षा ‘कालोसूची’बाट नेपाललाई हटाउन पहल गर्ने विषय छन् ।
दिल्लीबाट सोमबार काठमाडौं आएका र काठमाडौंमा रहेकासमेत २२ युरोपेली कूटनीतिज्ञले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्क पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका थिए । राजदूतहरूले निजी क्षेत्रका नेता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र युवा नेतालाई पनि भेटेका छन् ।
युरोपेली संघको नेपालस्थित कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा २२ कूटनीतिज्ञको सामूहिक भेटवार्ताले नेपालको नयाँ सरकारसँग भेटेर युरोपेली संघ र नेपालबिचको बलियो सम्बन्धलाई पुनः पुष्टि गरेको उल्लेख छ । प्रतिनिधिमण्डलमा अस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रिस, इटाली, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्पेन र स्विडेनका राजदूत तथा नियोग उपप्रमुख सहभागी छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालसँगको युरोपेली संघसँगको सम्बन्धलाई नेपालले उच्च महत्व दिएको उल्लेख गर्दै नेपालसँग निरन्तर विकास साझेदारीका लागि सराहना व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनले व्यापार, जलवायु कार्य, शिक्षा र जनता–जनताबिचको सम्बन्धजस्ता क्षेत्रहरूमा नेपाल र इयूबिच सहयोग थप सुदृढ गर्नुपर्ने बताए । परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकारका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा तीव्र आर्थिक वृद्धिका, कुशल सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारिएको बताए ।
उनले नेपालमा लगानी सहज बनाउने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले भइरहेका आर्थिक सुधारहरूका प्रयासबारे जानकारी दिएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गरे ।
यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको हवाई क्षेत्रमा भएका उल्लेख्य सुधारलाई ध्यानमा राख्दै युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई नेपाललाई हवाई सुरक्षाको कालो सूचीबाट हटाउने प्रक्रियामा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट नेपालका लागि युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले सम्बोधन गर्दै नयाँ सरकारप्रति युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूको समर्थनलाई पुनः पुष्टि गर्न, नेपालमा इ–गभर्नन्स (विद्युतीय सुशासन) र डिजिटाइजेसनमा युरोपेली संघको विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्नेलगायतका विषयमा आफूहरू आएको बताइन् ।
