काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न रोग तथा महामारी नियन्त्रण गर्न स्वदेशमै खोप उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ। बजेटमार्फत खोरेतलगायत पशुजन्य रोग नियन्त्रणका लागि २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यद्यपि, सरकारले पशु स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि कुकुरको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने रेबिज रोग नियन्त्रणका लागि भने कुनै स्पष्ट बजेट वा विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्षको बजेटमा पनि रेबिज नियन्त्रणलाई छुट्टै प्राथमिकताका साथ समेटिएको देखिँदैन।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप सन् २०३० सम्म कुकुरको टोकाइबाट हुने मानव रेबिजलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि कुकुरमा व्यापक खोप अभियान, सडक कुकुर व्यवस्थापन, रोग निगरानी तथा जनचेतना कार्यक्रम आवश्यक मानिन्छ। तर, बजेट वक्तव्यमा यस्ता कार्यक्रमबारे कुनै ठोस योजना सार्वजनिक गरिएको छैन।
पशु स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूले रेबिजलाई अझै पनि नेपालका धेरै जिल्लामा सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार २०३० को लक्ष्य हासिल गर्न केवल प्रतिबद्धता पर्याप्त नहुने र त्यसअनुसार बजेट तथा कार्यान्वयन कार्यक्रम आवश्यक पर्नेछ।
सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा पशुजन्य रोगको प्रवेश रोक्न हिल्सा नाकामा पशु क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने तथा विभिन्न रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको भए पनि रेबिज नियन्त्रणका लागि आवश्यक राष्ट्रिय रणनीति, बजेट र कार्ययोजना भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य तथा पशु क्षेत्रका विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न आगामी दिनमा रेबिज नियन्त्रणलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
