पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको बजेटले संविधानको मूल मर्म र समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको लक्ष्यलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले लोकतन्त्रको चर्चा गरे पनि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ शब्दावली उल्लेख नगरेको र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र तथा समाजवाद निर्माणको लक्ष्यलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी श्रेष्ठले गरेका हुन्।
नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका तीन प्रमुख खम्बाका रूपमा परिभाषित गरेको स्मरण गराउँदै बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई पर्याप्त महत्त्व नदिइएको श्रेष्ठको भनाइ छ। सहकारी बचत फिर्ता र औषधि पसलसम्बन्धी विषयबाहेक सहकारीको भूमिकाबारे बजेट मौन रहेको उनको दाबी छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा संविधानसभाबाट जारी संविधानका उपलब्धिहरू समावेशी, संघीय, गणतन्त्रात्मक र समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति वर्तमान सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध देखिन नसकेको संकेत बजेटले गरेको उनले बताए।
श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘बजेटले आजको आवश्यकता र अपेक्षा लाई सम्बोधन गर्न र गुणात्मक परिवर्तनको सन्देश दिन सकेन। नेकपाको सरकारले झै बालेन सरकारले पनि करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले प्राप्त गरेको अवसर पक्रन सकेको देखिएन।’
बजेटको आकार कृत्रिमरूपमा ठूलो बनाइएको, स्रोतको वास्तविक सम्भावना नदेखिएको, पुँजीगत खर्च र साधारण खर्चको अनुपातिक विन्यासमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन गर्न नसकेको श्रेष्ठको टिप्पणी छ।
‘पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमताको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने कुनै ठोस कार्ययोजना ल्याउन नसकेको, मूल्यवृद्धिलाई ६ प्रतिशतको सीमामा राख्ने कुराले महँगीको मार आम जनताले व्यहोर्नु पर्ने स्थिति देखिएको छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट विन्यास र कार्यक्रम कमजोर रहेको, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा कुनै ठोस एवं प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको देखिन्छ।’
बजेटमा विपन्न, गरिब र उत्पीडित समुदायलाई पूरै उपेक्षा गरिएको श्रेष्ठको आरोप छ।
उनले भनेका छन्, ‘सुशासन ,समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष पूरा गर्ने गुणात्मक संरचनात्मक परिवर्तनको विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको बजेट आएको छ। यद्यपि बजेटमा भाषा राम्रा छन् र केही कार्यक्रम सकारात्मक पनि छन्, तर पनि यसले आजको आवश्यकता लाई सम्बोधन गर्ने गरी सकारात्मक क्रमभंग गर्न सकेन।’
