असोज २८, मोरङ ।
जिल्लाका दुई प्रमुख उद्योग वाणिज्य संघले गत आर्थिक वर्षको आयकर विवरण बुझाउने मितिलाई पुस मसान्तसम्म सार्न आग्रह गरेका छन् ।
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले कोरोना संक्रमणका कारण व्यवसायीले समयमा हिसाबकिताबको कार्य सम्पादन गर्न नभ्याएको कारण देखाउँदै कर विवरण बुझाउने मिति सार्न आग्रह गरेका हुन् ।
गत वर्षको आयकर तिर्नका लागि उद्योगीव्यवसायीले चालु वर्षको असोज मसान्तसम्ममा आफ्नो कारोबारको विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
कुनै करदाताले असोजभित्र विवरण बुझाउन नसके सम्बन्धित कार्यालयको स्वीकृति लिएर पुस मसान्तभित्र बुझाउन सक्नेछन् । कार्यालयको स्वीकृति बिना नै करदाताले असोज मसान्तपछि कारोबारको विवरण बुझाएमा सम्बन्धित कार्यालयले कुल कारोबारको शून्य दशमलव १ प्रतिशतका दरले जरिवाना गर्दछ ।
उद्योग संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने, ‘उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा लेखाको सेवा दिइरहेका धेरै अडिटरहरू कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ । कतिपयले कोरोनालाई परास्त गर्नुभएको छ, तर शारीरिक कमजोरीका कारण काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड र लेखा परीक्षकका धेरैजसो कार्यालयमा अहिले पर्याप्त जनशक्ति छैन । कतिपय त बन्द पनि छन् । यस्तो अवस्थामा असोज मसान्तसम्म वार्षिक कारोबारको विवरण बुझाउन उद्योगपति र व्यवसायीलाई गाह्रो भइरहेको छ ।’
अध्यक्ष घिमिरेले सरकारले कारोबारको वार्षिक विवरण बुझाउने म्याद असोज मसान्तलाई पुस मसान्तसम्म र निवेदन दिएर म्याद थप गरेर विवरण बुझाउने समय पुस मसान्तलाई चैत मसान्त बनाउन आग्रह गरे ।
‘हामीले राज्यलार्ई राजस्व बुझाउन अटेर र अबेर गर्न खोजेका होइनौं,’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भने, ‘कोरोना सङ्क्रमणको महामारीका कारण व्यवसायीलाई कार्यसम्पादन गर्न अप्ठ्यारो भएकाले अवधि थप्न माग गरेका मात्र हौं ।’
कडाइका साथ भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अहिलेका अवस्थामा म्याद थपको निवेदन बोकेर कर कार्यालय जान असम्भव भएको उनले बताए । ‘हामीले दिएको अनलाइन निवेदनलाई सम्बन्धित कर कार्यालयले स्वीकार गर्नुपर्छ’, उनको भनाइ छ, ‘अहिले निवेदन बोकेर कर कार्यालयमा जानु जोखिमपूर्ण छ ।’
दुवै संस्थाले उद्योगी–व्यवसायीले वाणिज्य बैंकमा जुन–जुन सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लिएका छन् त्यसमा कुनै शुल्क नलिई बैंकले नवीकरण गर्नुपर्ने माग गरे । अध्यक्ष मुन्दडाले बैंकहरूले १ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि कतै कतै ५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिएर ऋणको नवीकरण गरिरहेको गुनासो गरे । बैंकले ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता लिने समयलाई पनि ६ महिना पछि सार्नुपर्ने उनले आग्रह गरे ।
