काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको सञ्चारमाध्यमप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा संकुचन आएको आरोप लगाएकी छन्।
आईतवार ललितपुरमा महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गरिएको आरोप लगाएकी हुन् । संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको भएपनि नयाँ सरकार बनेको सय दिनमा सरकारबाटै सञ्चारमाध्यमप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आउन नसकेको उनले टिप्पणी गरिन् ।
पत्रकारहरूको सूचनामा पहुँच सिमित भएको उनको आरोप छ । सिंहदरबारमा मन्त्रालयसम्म पत्रकार पुग्ने सामर्थ्य भएपनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गेटसम्म पनि पत्रकारहरू जान नपाउने अवस्था रहेको जिकिर गरिन् । संसदीय समितिहरूमा पनि पत्रकारहरू सहज रूपमा प्रवेश गर्नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । अध्यक्ष शर्माले सरकारले आर्थिक केन्द्रबाट प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइन् ।
उनले भनिन्, ‘यो संविधानले नै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ । तर पनि यतिबेला हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कतैबाट पनि सङ्कुचित हुनु नहुने भए पनि त्यसमा सङ्कुचन आएको आभाष हामीले गरेका छौँ ।
त्यसकै कारण नेपाल पत्रकार महासंघले यो विषय अहिले मात्रै होइन, निरन्तर उठाउँदै आएको छ । अहिले सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । मन्त्रीज्यूले पनि १०० दिन पूरा गरिसक्नुभएको अवस्थामा मिडिया क्षेत्रमा भएका उपलब्धिबारे यहाँ जानकारी गराउनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । तर हाम्रो मूल्याङ्कनअनुसार यो १०० दिनको अवधिमा सरकारले मिडियाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण झन् बढी सङ्कुचित भएको महशुस गरेका छौँ । त्यसबाहेक खासै सकारात्मक परिवर्तन हामीले देखेका छैनौँ ।
हुनतः अहिले धेरै नीति तथा निर्णयबारे हामीलाई जानकारी नहुन सक्छ, किनभने पत्रकारहरूको सूचनामा पहुँच सिमित भएको छ । त्यसैले केही कुरा थाहा नभएको पनि हुनसक्छ । मन्त्रीज्यूले ती विषयमा अवश्य स्पष्ट पार्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।
अहिले सिंहदरबारभित्र मन्त्रीज्यूसम्म त हामी पुग्न सक्छौँ, तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गेटसम्म पनि पत्रकारहरू जान नपाउने अवस्था छ । त्यसैगरी संसदीय समितिहरूमा पनि पत्रकारहरू सहज रूपमा प्रवेश गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण, सरकारले यी १०० दिनमा मिडिया र पत्रकारिताप्रति गरेका सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै पक्षबारे मन्त्रीज्यूले प्रकाश पार्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । हाम्रो तर्फबाट भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित भएको आभाष व्यक्त गरेका छौँ ।
त्यसैगरी व्यवहारमा राजनीति र आर्थिक केन्द्रबाट प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यतिबेला मात्रै होइन, राज्य जहिले पनि केही हदसम्म अनुदार हुने गरेको उदाहरण हामी सबैले भोगेका छौँ । अघिल्ला सरकारहरू, बहुमतका सरकार, दुईतिहाइका सरकार र अहिलेको करिव दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारले समेत मिडियामाथि राजनीतिक क्षेत्रबाट सङ्कुचन गरेको अनुभूति नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत सूचना माग्ने, सूचना प्राप्त गर्ने तथा तथ्यको परीक्षण र यकिन गरेर मात्रै समाचार वा सामग्री प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने अधिकार पर्दछन् ।’
अध्यक्ष शर्माले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत सूचना माग्ने, सूचना प्राप्त गर्ने तथा तथ्यको परीक्षण र यकिन गरेर मात्रै समाचार वा सामग्री प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने अधिकार परेपनि सरकार संविधानअनुसार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा नदेखिएको बताइन् ।
