काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा उपलब्ध गराइँदै आएको ब्याज अनुदान व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित कार्यविधिमा संशोधन गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। संशोधित कार्यविधि मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह, ब्याज अनुदान वितरण, कर्जाको उपयोगको अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको छ। कार्यविधिले अनुदान प्राप्त गर्ने ऋणीले कर्जा तोकिएको उद्देश्यअनुसार नै उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व पनि तोकिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संशोधनको मुख्य उद्देश्य सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु, ब्याज अनुदान वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नु तथा अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु हो।
कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सम्बन्धित सरकारी निकाय र लाभग्राहीको भूमिका तथा जिम्मेवारीलाई पनि थप स्पष्ट पारिएको छ। कर्जा उपयोगमा अनियमितता भएको वा कार्यविधिविपरीत गतिविधि भेटिएमा ब्याज अनुदान रोक्का गर्न सकिने तथा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले संशोधित कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, लक्षित वर्गमुखी र नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, सम्बन्धित सबै निकायलाई कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
