काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सम्भावित राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन सक्ने भन्दै आफूले तत्काल राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याएका छन्। उनले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने भए पार्टीको संस्थागत निर्णयबाट मात्र सम्भव हुने बताएका छन्।
कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य भएपछि एमाले र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार सातै प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने समझदारी भएको छ। उक्त सहमतिअनुसार कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेकै हातमा रहनेछ।
यद्यपि, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारी अघि बढाएको स्रोतहरूको दाबी छ। प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।
ताप्लेजुङ–१ (क) बाट निर्वाचित मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाएर पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव थप मजबुत बनाउने ओलीको रणनीति रहेको नेताहरूको भनाइ छ।
तर संविधानको धारा १६८(५) अनुसार बहुमत सांसदहरूको स्वतन्त्र समर्थनका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले आफ्नो राजीनामाले संवैधानिक जटिलता निम्त्याउन सक्ने तर्क गरेका छन्।
निकटस्थहरूसँगको छलफलमा उनले, ‘म संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मात्र होइन, धारा १६८(५) अनुसार स्वतन्त्र हस्ताक्षरबाट मुख्यमन्त्री बनेको हुँ। यस्तो अवस्थामा मेरो राजीनामाले राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट निम्त्याउन सक्छ,’ भन्ने गरेका छन्।
उनले धारा १६८(५) अन्तर्गत बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा दलीय ह्वीप लागू नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्यालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
स्रोतका अनुसार, करिब एक साताअघि ओलीसँगको भेटमा कार्कीले यी विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर ओली भने नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णयबाट पछि हटेका छैनन्।
पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा उभिएका नेताहरूप्रति कडा सन्देश दिन पनि ओली मुख्यमन्त्री परिवर्तनको पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
यता कार्कीले भने व्यक्तिगत निर्देशनका आधारमा पद नछाड्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार, पार्टी सचिवालय वा सम्बन्धित निकायबाट संस्थागत निर्णय भए त्यसलाई स्वीकार गर्नेछन्।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै कार्कीले पनि यही अडान दोहोर्याएका छन्। ‘म स्वयं पार्टीको केन्द्रीय सचिव हुँ। आवश्यक परे सचिवालय बैठकले उपयुक्त निर्णय गर्छ। अहिले म मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छु र मेरो निरन्तरता रहन्छ,’ उनले भने।
कोशी प्रदेश सभामा ९३ सदस्य छन्। एमालेसँग ४०, कांग्रेससँग २९, नेकपासँग १७, राप्रपासँग ५ र जसपासँग १ सांसद छन्। एमाले र नेकपाको सहकार्यमा सरकार गठनका लागि सहज बहुमत पुग्ने अवस्था रहेको छ।
