काठमाडौँ । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेपछि विदेशी राजदूतहरूसँग सामूहिक भेटवार्तालाई प्राथमिकता दिँदै आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले अन्ततः नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनका राजदूतसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका छन् । सोमबार भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग सिंहदरबारमा भएका छुट्टाछुट्टै भेटवार्ताले प्रधानमन्त्री शाहको परिपक्व कूटनीति सञ्चालन र व्यावहारिक संवादमा जोड दिएको सङकेत गरेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग व्यक्तिगत भेटवार्ताभन्दा सामूहिक संवादलाई प्राथमिकता दिएका थिए । गत वैशाखमा उनले नेपालमा रहेका विभिन्न मुलुकका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग सामूहिक भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसबाट उनले व्यक्तिगत भेटभन्दा संस्थागत प्रक्रिया र कूटनीतिक ‘प्रोटोकल’लाई प्राथमिकता दिन खोजेको सन्देश गएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहको यो शैलीले सुरुआती चरणमै राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा बहस निम्ताएको थियो । यही अवधिमा भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको विषयले पनि चर्चा पायो । विदेशसचिव मिस्रीको जेठ २८ गतेदेखि दुई दिने नेपाल भ्रमण निर्धारण भए पनि अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । भ्रमण स्थगित हुनुको स्पष्ट आधिकारिक कारण सार्वजनिक भएन । यद्यपि केही स्रोतले प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटको अनिश्चिततालाई कारणका रूपमा उल्लेख गरे पनि त्यसलाई आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरिएको छैन ।
यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शाहले भारत र चीनका राजदूतसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्नु सामान्य शिष्टाचार भेटभन्दा बढी अर्थपूर्ण देखिन्छ । यसले उनले प्रोटोकल र संस्थागत प्रक्रियालाई पूर्णतः त्यागेको नभई प्रत्यक्ष राजनीतिक संवादको व्यावहारिक आवश्यकतालाई समेत स्वीकार गर्न थालेको संकेत गरेको छ । यसलाई आफ्नो पूर्वअडानबाट पछि हटेको भन्दा पनि बदलिँदो परिस्थितिअनुसार कूटनीतिक व्यवहारलाई अझ व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउने प्रयासका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
कूटनीति औपचारिक पत्राचार, मन्त्रालयगत संयन्त्र र निर्धारित प्रोटोकलमा मात्र सीमित हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व र विदेशी प्रतिनिधिबीचको प्रत्यक्ष संवादले विश्वास निर्माण गर्न, प्राथमिकता बुझ्न र पारस्परिक हितका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावना पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । कूटनीतिमा के भनिन्छ भन्ने मात्र होइन, कसरी र कुन परिवेशमा भनिन्छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।
भारतीय राजदूत श्रीवास्तवसँगको भेट प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले गरेको पहिलो एकल विदेशी राजदूत भेटवार्ता थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारतको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्ने तथा साझा हितका क्षेत्रमा मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राजदूत श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुभकामना प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष प्रस्तुत गर्दै दुई देशबीचको बहु आयामिक साझेदारीलाई अझ सघन बनाउने विषयमा छलफल भएको बताएका छन्।
सोही दिन प्रधानमन्त्री शाहले चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग पनि एकल भेटवार्ता गरे। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने, विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने तथा विकास साझेदारीलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
एकै दिन भारत र चीनका राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुको कूटनीतिक सन्देश पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसबाट नेपालले एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अर्को छिमेकीसँगको सम्बन्धको चस्माबाट नभई दुवैसँग स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउन चाहेको देखाउँछ ।
सरकारले अघि सारेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको दृष्टिकोण पनि यही हो । नेपालले भारत र चीनसँगको दीर्घकालीन द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक लाभ तथा एक अर्काका जायज चासो र सरोकारप्रति संवेदनशीलताका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ ।
नेपालका लागि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध केवल भूराजनीतिक विषय मात्र होइन । यो मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । भारत र चीन विश्वका ठूला तथा तीव्र गतिमा बढिरहेका अर्थतन्त्रमध्ये भएकाले दुवैको विकासलाई नेपालले व्यापार विस्तार, लगानी आकर्षण, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आर्थिक सहकार्यका अवसरका रूपमा लिएको छ । साथै, आर्थिक कूटनीतिलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण आधार बनाइएको छ । व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन, शिक्षा र नवप्रवर्तनमार्फत नेपालको विकासमा बाह्य सम्बन्धलाई उपयोग गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई पनि सरकारले आर्थिक अवसरका रूपमा लिएको छ । नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट चीन र दक्षिण एसियाबीचको गतिशील ‘पुल’का रूपमा विकास गर्ने आकांक्षा अघि सारिएको छ । सीमापार यातायात तथा डिजिटल सम्पर्क, व्यापार सहजीकरण तथा वस्तु, सेवा, लगानी, प्रविधि र ज्ञानको सहज आवागमन त्यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा भारत र चीन दुवैसँग अर्थपूर्ण संवाद कायम राख्नु कूटनीतिक शिष्टाचारको विषय मात्र होइन, नेपालको विकास आवश्यकतासँग पनि जोडिएको विषय हो । भारतसँग व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार तथा सीमापार सम्पर्कका क्षेत्रमा सहकार्यका महत्त्वपूर्ण सम्भावना छन् भने चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार, लगानी, पर्यटन, प्रविधि तथा विकास सहकार्यका क्षेत्रमा अवसर छन् ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारका प्राथमिकता एउटा छिमेकी रोज्नु नभई दुवैसँग प्रभावकारी रूपमा सम्बन्ध सुदृढ बनाउनु हो । त्यस क्रममा नेपालको कूटनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै द्विपक्षीय सम्बन्धबाट ठोस राष्ट्रिय लाभ हासिल गर्नु मुख्य विषय हुनेछ । अब आगामी चरण अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ । भारत र चीनसँगको पछिल्लो प्रत्यक्ष संवादलाई व्यापार, लगानी, ऊर्जा, सम्पर्क, प्रविधि र विकास सहकार्यका क्षेत्रमा ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । प्रधानमन्त्री शाहको परिपक्व कूटनीतिक कार्यशैलीले मुलुकको चौतर्फी विकासको औजार आर्थिक कूटनीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण आधार तयार हुने विश्वास गरिएको छ ।
दुई ठूला शक्तिराष्ट्रबीच रहेको नेपालका लागि कूटनीतिक एकाकीपन सम्भव विकल्प होइन । त्यस्तै एउटा छिमेकीसँग अत्यधिक निकटता कायम गरेर अर्कोलाई टाढा राख्नु पनि दीर्घकालीन हितमा हुँदैन । दुवैसँग आत्मविश्वासका साथ संवाद गर्ने, आफ्नो कूटनीतिक स्वायत्तता कायम राख्ने, दुवैका जायज चासोलाई सम्मान गर्ने र भारत तथा चीनसँगका सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय हित तथा दीर्घकालीन विकाससँग जोड्ने नीति नै नेपालको व्यावहारिक मार्ग हुनसक्छ । यस दिशामा प्रधानमन्त्री शाह अग्रसर भएको भारत र चीनका राजदूतसँगको भेटले पुन:पुष्टि गरेको छ ।
