इस्लामावाद । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई)का संस्थापक इमरान खानलाई अस्पताल सार्न आदेश दिएको छ ।
तीन सदस्यीय इजलासले खानलाई रावलपिन्डीस्थित अदियाला जेलबाट दुई दिनभित्र इस्लामाबादस्थित शिफा इन्टरनेसनल अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको हो । स्वास्थ्य अवस्था, विशेषगरी रक्तचापमा देखिएको उतारचढावलाई लिएर चिन्ता बढेपछि पीटीआईले उनलाई अस्पताल सार्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो ।
अदालतले खानको उपचार तथा स्वास्थ्य अवस्थाको निगरानीका लागि मेडिकल बोर्ड गठन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । बोर्डमा उनकी बहिनी डा. उज्मा खान र व्यक्तिगत चिकित्सक डा. फैसल सुल्तानलाई समेत समावेश गरिनेछ ।
अदालतको आदेशअनुसार अस्पतालमा उपचाररत रहँदा खानले परिवारका सदस्यलाई भेट्न पाउनेछन् भने विदेशमा रहेका आफ्ना छोराहरूसँग पनि कुराकानी गर्न अनुमति दिइनेछ । उनको अर्को सुनुवाइ आगामी सेप्टेम्बर १६ मा तोकिएको छ । त्यसबेलासम्म उनी अस्पतालमै रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
७३ वर्षीय खान सन् २०२३ को अगस्टदेखि जेलमा छन् । भ्रष्टाचारलगायत विभिन्न मुद्दामा उनी दोषी ठहर भएका छन् । तर, खान र उनको पार्टीले भने ती मुद्दाहरू राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अघि बढाइएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
अदालतमा पेस गरिएको अदियाला जेलको स्वास्थ्यसम्बन्धी रिपोर्टअनुसार अगस्ट १० मा गरिएको मुटुसम्बन्धी परीक्षणपछि खानको रक्तचापमा उतारचढाव देखिएको थियो । परिवारसँग सीमित सम्पर्कको विषयले पनि चिन्ता बढाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । सुनुवाइका क्रममा अदालतले उनको मुटुको अवस्था र नाडी सामान्य नरहेको तथा महत्वपूर्ण अंगहरूमा समेत असर पर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।
यसअघि फेब्रुअरीदेखि अदालतले खानलाई अस्पताल सार्न माग गर्दै दायर गरिएका दुईवटा निवेदन अस्वीकार गरेको थियो । पछिल्लो आदेशसँगै सन् २०२३ मा पक्राउ परेयता खान जेलबाहिर अस्पतालमा रहने अवधि अहिलेसम्मकै लामो हुने भएको छ ।
पीटीआई नेता जुल्फी बुखारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आफ्नो पार्टीले लामो समयदेखि गर्दै आएको मागको समर्थनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार जेलभित्र उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा स्वतन्त्र विशेषज्ञबाट गरिने विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको विकल्प हुन सक्दैन ।
सरकारी अधिकारीहरूले भने खानलाई जेलबाट अस्पताल सार्ने निर्णय कार्यपालिकाले मात्र गर्न नसक्ने र त्यसका लागि न्यायिक अनुमति आवश्यक पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
