राप्रपाका थप तीन सांसदमाथि कारबाही, सकसमा बागमतीका मुख्यमन्त्री थापा

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेशका तीन सांसद पदमुक्त भएका छन्। पार्टी निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै राप्रपाले बागमतीका तीन प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गरेको हो।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमतीका प्रदेश सांसदहरू राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी दिएका छन्।

उनले पार्टीको पटकपटकको निर्देशन अवज्ञा गरेको, पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयविपरित प्रदेश सरकारमा भएका उनीहरू पदमुक्त गरिएको बताएका छन्।

अध्यक्ष लिङ्देनले प्रदेश सभामुखलाई तीन जना सांसदहरू पदमुक्त भएको जानकारीसहितको पत्रसमेत सोमबार पठाएका छन्।

‘…विधानको दफा ३० (ड) बमोजिम कारबाहीका लागि अनुशासन समितिको सिफारिस र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पार्टीको निर्णय र निर्देशविना सरकारलाई समर्थन दिने वा सरकारमा सहभागी हुने कामममा पार्टीको प्रदेशसभा सदस्य संलग्न भएकाले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय भएको हुँदा नीजहरूको पदम रिक्त गर्न अनुरोध छ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले सभामुखलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

सांसदहरू पदमुक्त भएको सम्बन्धमा लिङ्देनले पठाएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता समेत भएको छ।

पार्टीको निर्णयविपरित राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले एमालेका किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका थिए। उनी मुख्यमन्त्री भएसँगै राप्रपाका तीन सांसद सरकारमा समेत सहभागी भएका थिए।

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै राप्रपाले प्रदेश संसदीय दलका नेता थापालाई यसअघि नै कारबाही गरिसकेको छ।

भदौ ४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी प्रदेशसभा सदस्यबाट समेत पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ थापाले दिएका थिएनन्।

संसदीय दलका नेता थापालाई कारबाही गर्ने पार्टीको निर्णयप्रति नेता कमल थापाले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए।

एमाले प्रदेश सांसद थापा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका २६ र राप्रपाका १२ सांसदको समर्थनमा भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्री थापालाई ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। राप्रपा आन्तरिक विवादमा फसेपछि उनीसँग अहिले एमालेका २५ र नेकपाका २६ गरी ५१ मतमात्र सुनिश्चित देखिएको छ।

सभामुख भुवन पाठकले एक वर्षअघि नै राजीनामा दिइसकेकाले एमालेबाट उपसमाभुख निर्वाचित अप्सरा चपागाईंले बैठकको अध्यक्षता गर्ने भएकाले उनको मत गणना हुँदैन।

राप्रपाविवादका बीच विश्वासको मत लिने तयारी गरेको नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभा बैठक मंगलबार अपराह्नसम्म धकेलेका छन्। राप्रपाका सांसदहरू पार्टी कारबाहीमा परेपछि विश्वासको मत पाउने पक्का नभएपछि उनले प्रदेशसभा बैठक सार्न लगाएका हुन्।

विश्वासको मत लिने प्रयोजनकै लागि सोमबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक साँझ ५ बजेका लागि सारिएको थियो। निर्धारित ५ बजे पनि बैठक बस्न नसकेपछि फेरि राति ८ बजेका लागि तय गरियो। तर, यो अवधिमा पनि विश्वासको मत पाउने निश्चित नभएपछि बैठक स्थगित गरिएको छ। मंगलबार अपराह्न ४ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्ने बताइएको छ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि बैठक सार्न प्रदेशसभा सचिवालयसँग आग्रह गरेको थियो। मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरूद्धको रिटमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि कांग्रेसले बैठक सार्न आग्रह गरेको हो।

पूर्वप्रदेश मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य सुरजचन्द्र चालिसेले मुख्यमन्त्री नियुक्तसम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले आफूहरूले बैठक सार्न आग्रह गरेको बताए।

‘अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेर भदौ १० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ, दुई दिनको कुरा त हो,’ उनले भने,‘दुई दिनपछि अदालतको के आदेश आउँछ त्यसपछि विश्वासको मत लिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’

आफूहरू विपक्षी भएकाले अन्तिम निर्णय भने सत्तापक्षले नै लिने उनले बताए।

संसदीय दलका नेतासहित राप्रपाले सोमबार कारबाही गरेका थप तीन सांसदको कारबाहीलाई प्रदेशसभा सचिवालयले सदर गरे मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकस हुने पक्का छ।