काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेको जलवायु सङ्कट र जलवायु न्यायको आवश्यकतालाई विश्वमञ्चमा सशक्त रूपमा उठाएको बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री साहको संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमण तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा नेपालको सहभागिताबारे जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन्।
उनका अनुसार असोज ६ देखि १० गतेसम्म न्युयोर्कमा आयोजित महासभाका विभिन्न उच्चस्तरीय सत्र तथा द्विपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो।
महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री साहले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनका गम्भीर प्रभावमध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु वित्तका संयन्त्र सहज बनाउन र साझा जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्न आह्वान गरेका थिए।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको विषय प्रधानमन्त्री साहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेको मन्त्री खनालले बताए।
विशेषगरी हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिँदा बढिरहेको हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोको जोखिमबारे सचेत गराउँदै प्रधानमन्त्री साहले पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र सीमापार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
मन्त्री खनालका अनुसार महासभाका क्रममा प्रधानमन्त्री साह र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबिच पनि भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्प्रति समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
भेटवार्तामा अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजसँग पनि द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गरेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफूले पनि भ्रमणका क्रममा विभिन्न ८० वटा कार्यक्रम तथा द्विपक्षीय बैठकमा सहभागिता जनाएको जानकारी दिँदै नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए।
