म्याग्दी । असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरो र कालीगण्डकी नदीको कटानले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। विपद्का कारण छ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६० घर पूर्ण र १२९ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
गाउँपालिकाका अनुसार बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका परिवारको अस्थायी बसोबासका लागि तीन स्थानमा आश्रयस्थल निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिवाकुमारी तिलिजाका अनुसार विभिन्न बस्तीका प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर तत्कालका लागि आवासको व्यवस्था मिलाइएको छ।
वडा नं. ६ घारस्थित वडा कार्यालयमा रहेको आश्रयस्थलमा पाउद्वारका ९४ जना बसिरहेका छन्। त्यस्तै, शिखमा रहेको आश्रयस्थलमा किन्दु र धस्केखोरका ९१ जना तथा काफलडाँडाको सिरुबारीस्थित आश्रयस्थलमा महभीरका ७० जनालाई राखिएको छ।
तीनवटा आश्रयस्थलमा गरी २५५ जना प्रभावितले आश्रय लिइरहेका छन्। अन्य १५६ जना भने आफन्त तथा छिमेकीको घरमा बस्न बाध्य भएका छन्। गाउँपालिकाले विस्थापित परिवारको अस्थायी बसोबासका लागि त्रिपाल र टेन्टको व्यवस्था गरेको उपाध्यक्ष तिलिजाले बताइन्।
राहत पुर्याउनै कठिन
बाढीपहिरो र नदी कटानका कारण सडक, विद्युत् तथा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा प्रभावित बस्तीमा राहत सामग्री पुर्याउन कठिन भएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत ढुवानी गरिएका दैनिक उपभोग्य सामग्रीसमेत सकिन थालेपछि प्रभावित परिवारको दैनिकी थप कष्टकर बनेको छ।
आश्रयस्थलसम्म पुग्ने सडक अवरुद्ध हुँदा राहत वितरणमा समस्या भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यातायातका साधन सञ्चालन हुन नसक्दा प्रभावित बस्तीमा आवश्यक खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री नियमित रूपमा पुर्याउन चुनौती देखिएको छ।
यसैबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको म्याग्दी वितरण केन्द्रले क्षतिग्रस्त विद्युत्का पोल र वितरण लाइन मर्मत गरेपछि ११ दिनपछि गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा विद्युत् सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
गाउँपालिका केन्द्र पोखरेबगरसहित नागी, राम्चे, भुरुङतातोपानी र दानालगायत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन भएको हो। तर शिख र घोडेपानीलगायतका बस्तीमा अझै विद्युत् सेवा सुचारु हुन सकेको छैन।
विद्युत् र सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासीलाई दैनिक कामकाज गर्न, सम्पर्क कायम राख्न तथा आवश्यक सेवा लिन समस्या भइरहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले बताए।
पुनःस्थापना र पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो चुनौती
गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव भएपछि सहयोगको अपिल गर्नुपरेको बताए।
उनका अनुसार कालीगण्डकी नदीको निरन्तर कटानले गाउँपालिकाको महभीरदेखि मुस्ताङको सीमासम्मका बस्तीको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको छ। नदी कटान र बाढीपहिरोका कारण बस्ती तथा भौतिक संरचनामा थप क्षति पुग्ने जोखिमसमेत रहेको छ।
बाढीपहिरोले बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा सडक कटान र पहिरोको समस्या निम्त्याएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासीको आवतजावत प्रभावित हुनुका साथै राहत सामग्री ढुवानीमा समेत कठिनाइ भइरहेको छ।
विपद्बाट घर, गोठ, खानेपानी आयोजना, सिँचाइ प्रणाली, कृषि क्षेत्र तथा सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। यसले स्थानीयवासीको दैनिक जीवनमा मात्र नभई उनीहरूको जीविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै जोखिमयुक्त बस्तीको प्राविधिक अध्ययन गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष पुनले बताए।
क्षतिग्रस्त सडक, खानेपानी, विद्युत् तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सबै काम सम्पन्न गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।
सहयोगका लागि गाउँपालिकाको अपिल
विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले विभिन्न तहका सरकार, सङ्घसंस्था, उद्यमी, व्यवसायी तथा सहयोगी व्यक्तिसँग आर्थिक सहयोगको आग्रह गरेको छ।
अध्यक्ष पुनले गाउँपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन अपिल गरेका छन्। गाउँपालिकाले कोषमा उपलब्ध क्युआर कोडमार्फत पनि सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।
गाउँपालिकाका अनुसार हालको प्राथमिकता विपद्बाट विस्थापित परिवारका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नु, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण तथा आवश्यक स्थानान्तरण गर्नु र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण अघि बढाउनु हो।
यी कामका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक र भौतिक सहयोगको अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष पुनले बताए।
बाढीपहिरोबाट प्रभावित बस्तीको पुनःस्थापना, नदी कटान नियन्त्रण र अवरुद्ध पूर्वाधारको पुनर्निर्माण समयमै गर्न नसकिए स्थानीयवासीको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन थप समय लाग्ने देखिएको छ। त्यसैले तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित पुनर्निर्माणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
