काठमाडौं । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेपछि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उपाय खोज्न सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको छ। डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सदुपयोगका लागि ठोस कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको, रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको तथा सिमेन्ट र फलामे डन्डीजस्ता प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू बन्द हुने क्रम बढेको अवस्थामा सरकारले सञ्चितिको उपयोगबारे अध्ययन अघि बढाएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीस्वरूप सञ्चितिको उपयोग, खर्च तथा लगानीको सम्भावित ढाँचा तयार पार्न समिति गठन गरिएको हो।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन्। समितिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई उत्पादन, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ।
स्रोतका अनुसार समितिलाई निश्चित समयतालिकासहित विदेशी मुद्रा खर्च तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। अध्ययनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सञ्चितिको सदुपयोगसम्बन्धी आगामी रणनीति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुरक्षित राख्दै त्यसको उपयुक्त हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यस्तो लगानीका क्रममा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पर्याप्तता, वित्तीय स्थायित्व र बाह्य क्षेत्रको जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ।
