काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने तथा विभिन्न देशबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र प्रभावित परिवारलाई अस्थायी बसोबास तथा जीविकोपार्जनका लागि मासिक राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू :
1. नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
2. जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९ करोड ८० लाख जापानी येनबराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने दुई करोड युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
3. बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।
4. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ लाई २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने।
5. आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने।
6. बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने। यसअन्तर्गत बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखाको चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ रहेका छन्। त्यस्तै, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङको गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
7. विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि राहत उपलब्ध गराउने। चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराइनेछ।
8. सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
9. राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।
10. कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
11. दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
12. पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
13. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
14. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने।
