बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा प्रशोधन गर्दै आएका खानी र क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रशासनले अनुगमन कडा बनाएको छ। कानुनी प्रक्रिया, वातावरणीय मापदण्ड र श्रमिक सुरक्षासम्बन्धी कमजोरी देखिएपछि जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले उद्योगहरूलाई आवश्यक सर्त पूरा गर्न आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्मको समय दिएको छ।
तोकिएको समयभित्र मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगको मङ्सिर ८, ९ र १० गते स्थलगत पुनःअनुगमन गरिनेछ। पुनःअनुगमनका क्रममा मापदण्ड पालना नगरेका उद्योग सिल गरी सञ्चालनमा रोक लगाउनुका साथै कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार अवैध उत्खनन, सडकमा हुने क्षति र वातावरणीय जोखिम नियन्त्रणमा प्रशासनले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको जिल्लास्तरीय अनुगमन कार्यदलले तयार पारेको ‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन प्रतिवेदन–२०८२’ ले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगको कानुनी अवस्था, उत्खनन प्रक्रिया र वातावरणीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।
गत वर्षको बाढीपहिरोले नदी किनारमा सञ्चालित उद्योगका संरचना तथा उपकरणमा क्षति पुर्याउनुका साथै नदीको बहाव, तटीय क्षेत्र र खेतीयोग्य जमिनमा समेत असर पारेको थियो। बाढीपछि नदीको स्वरूप र भूगर्भीय अवस्थामा आएको परिवर्तनले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन तथा उद्योगको नियमनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपककुमार गौतमको अगुवाइमा गरिएको अनुगमनमा छ स्थानीय तहका २६ उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो। अनुगमनमा पनौती नगरपालिकाका १०, बेथानचोक गाउँपालिकाका पाँच, रोशी गाउँपालिकाका तीन, नमोबुद्ध नगरपालिकाका दुई, मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका तीन र भुम्लु गाउँपालिकाका तीन उद्योग समेटिएका थिए।
जिल्ला समन्वय अधिकारी शिवप्रसाद हुमागाईंको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय कार्यदलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी, जिल्ला प्रहरीका प्रतिनिधि तथा प्रशासन, वन र राजस्वसम्बन्धी निकायका अधिकारी सहभागी थिए। कार्यदलले उद्योगको दर्ता तथा नवीकरण, उत्खनन अनुमति, राजस्व भुक्तानी, उत्पादन र बिक्रीको अभिलेख तथा वातावरणीय अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी लिएको थियो।
प्रतिवेदनले उद्योग दर्ता वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मात्र भएका आधारमा उद्योगको सञ्चालनलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति, नवीकरण, राजस्व भुक्तानी र वातावरणीय मापदण्डको पालना पनि अनिवार्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पनौतीमा उद्योगका कागजात र सञ्चालन अवस्थामाथि प्रश्न
पनौती नगरपालिकामा अनुगमन गरिएका उद्योगमध्ये भालेश्वर रोड स्टोन उद्योगको क्रसर तथा भौतिक संरचना बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा र लेदोले पुरिएको पाइएको थियो। उद्योग सञ्चालकले उपकरण निकाल्ने र मर्मत गर्ने काम भइरहेको बताएका थिए।
पनौती रोड स्टोन उद्योग भने साझेदारबीचको विवाद र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित प्रकरणका कारण बन्द अवस्थामा रहेको अनुगमनबाट खुलेको थियो।
काठमाडौँ रोड स्टोन उद्योग कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भए पनि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा दर्ता भएपछि नियमित नवीकरण नगरेको पाइएको थियो। त्यस्तै, डायमन्ड स्टोन एन्ड साइनिङ इन्डस्ट्रिजको उत्खनन अनुमति २०८० कात्तिक १९ गते नै सकिएको थियो। उद्योगले अनुमति नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाएको थियो भने स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मर्मत तथा पुनः सञ्चालनको तयारी भइरहेको देखिएको थियो।
रोशी खोला रोड स्टोन उद्योग कर तथा रोयल्टी बक्यौताका कारण बन्द रहेको र नवीकरणसमेत गर्न नसकेको पाइएको थियो। स्थानीयको विरोध तथा पनौती नगरपालिकाको पत्राचारपछि दीपलक्ष्मी एग्रिगेट एन्ड माइनिङ प्रालिलाई अर्को आदेश नभएसम्म सञ्चालन नगर्न भनिएको थियो।
बेथानचोक र रोशीमा उत्खनन तथा वातावरणीय व्यवस्थापनमा कमजोरी
बेथानचोक गाउँपालिकामा रहेको चालाल गणेश रोड स्टोन उद्योगले करिब ४५० रोपनी क्षेत्रफलमा उद्योग सञ्चालन गरेको र दैनिक ४० ट्रकसम्म सामग्री सडकमा पठाउने गरेको जनाएको थियो। तर, अनुगमनका क्रममा उत्खनन व्यवस्थित नभएको पाइएको थियो।
चालाल गणेशस्थान मिनरल उद्योग नवीकरणबिना सञ्चालनमा रहेको देखिएको थियो। फल्दे स्टोन स्ल्याब हाउस र आर एन्ड भी क्वार्टजाइट प्रालिको उत्खनन अनुमति सकिएको तथा स्थानीय तहबाट आवश्यक अनुमति नलिएको पाइएपछि काम रोक्न निर्देशन दिइएको थियो।
रोशी गाउँपालिकामा सञ्चालित मङ्गल रोड स्टोन उद्योगले नदीसँग जोडिएको निजी जग्गामा धुलोयुक्त पदार्थ थुपारेको पाइएको थियो। वर्षायाममा उक्त पदार्थ नदीमा मिसिन सक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुप्रिम स्टोन प्रालिले २०७८ असोज २४ गतेपछि नवीकरण नगरेको र खोलानजिक उद्योग सञ्चालन गर्दा धुलो व्यवस्थापनसमेत व्यवस्थित नगरेको पाइएको थियो। जय नेपाल सप्लायर्सका उपकरणका केही पार्टपुर्जा बिग्रिएकाले उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको अनुगमनका क्रममा जानकारी प्राप्त भएको थियो।
बाढी प्रभावित उद्योगदेखि राजस्व बक्यौतासम्मका समस्या
नमोबुद्ध नगरपालिकामा अनुगमन गरिएका उद्योग बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएकाले निरीक्षणका बेला सञ्चालनमा थिएनन्। प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिका कारण नवीकरण र कर भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको सञ्चालकहरूले बताएका थिए।
मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा रहेको स्यान्ड वासिङ एन्ड क्रसिङ उद्योग नगर कार्यपालिकाको २०८२ जेठ २६ गतेको निर्णयअनुसार जेठ ३० गतेदेखि बन्द रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि कर तथा राजस्व नबुझाएका कारण उद्योग बन्द गरिएको जनाइएको छ।
इन्द्रावती रिभरसाइड इभो वास प्रालिको प्यान तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण निलम्बित अवस्थामा रहेको पाइएको थियो। नदी, बस्ती र वन क्षेत्रबाट कायम गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन भएको गुनासोसमेत अनुगमनका क्रममा उठेको थियो।
भुम्लु गाउँपालिकास्थित त्रिवेणी इन्फ्रा इन्टरनेसनल प्रालिमा १७ जना कामदार कार्यरत रहेको र सडक निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री, बालुवा तथा चिप्स उत्पादन हुँदै आएको पाइएको थियो।
पाँच प्रमुख समस्या पहिचान
अनुगमन प्रतिवेदनले खानी तथा क्रसर उद्योगमा मुख्यतः पाँच प्रकारका समस्या औँल्याएको छ। बाढीका कारण कागजात हराउनु, धुलोको उचित व्यवस्थापन नहुनु, श्रमिक सुरक्षामा बेवास्ता, अवैज्ञानिक ढङ्गले उत्खनन हुनु तथा नदी, वन र बस्तीबाट कायम गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना नहुनु प्रमुख समस्या देखिएका छन्।
नदी वा खानी क्षेत्रमा एकतर्फी र अव्यवस्थित रूपमा उत्खनन गर्दा माथिल्लो भागको भूबनोट कमजोर हुन सक्ने र सुक्खायाममा समेत पहिरोको जोखिम बढ्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ। उद्योग क्षेत्रमा पर्याप्त घेराबार नहुँदा सर्वसाधारण तथा पशुचौपायाको प्रवेशबाट दुर्घटना हुन सक्ने जोखिमसमेत देखिएको छ।
कतिपय उद्योगमा कामदारले हेल्मेट, सुरक्षा जुत्ता र ज्याकेटजस्ता आवश्यक सुरक्षा सामग्री प्रयोग नगरेको पाइएको थियो। त्यस्तै, नदी, वन, बस्ती तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रबाट कायम गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्डसमेत केही उद्योगले पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीपछि नदीको बहाव र भूगर्भीय अवस्थाको प्राविधिक अध्ययन गर्न, स्वीकृत उत्खनन क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्न, उद्योग परिसरमा घेराबारको व्यवस्था मिलाउन र आवश्यक अनुमति नलिई वा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका उद्योगमाथि कारबाही गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
नदी किनारमा थुपारिएको धुलो तथा अन्य पदार्थ हटाउन, बाढीले खेतीयोग्य जमिनमा थुपारेको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले कार्यविधि बनाउन र श्रमिकलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री अनिवार्य उपलब्ध गराउन पनि सिफारिस गरिएको छ। उत्खनन, बिक्री, ढुवानी र राजस्व भुक्तानीको नियमित अभिलेख राख्न तथा दूरीसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योग बन्द गरिने
जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले खानी तथा क्रसर उद्योगको सञ्चालन व्यवस्थित गर्न नौबुँदे निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार उद्योगले स्वीकृत क्षेत्र र परिमाणभित्र रहेर मात्र उत्खनन गर्नुपर्नेछ। उद्योग परिसरमा घेराबार तथा आवश्यक छाना निर्माण गर्ने, धुलो र ध्वनि नियन्त्रण गर्ने, फोहोर तथा अवशेषको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने र कामदारलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कागजात कार्यस्थलमै राख्नुपर्ने तथा छिमेकी जग्गाधनी र स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरी सहमति कायम गर्नुपर्ने सर्तसमेत तोकिएको छ।
कानुनबमोजिम दर्ता, वातावरणीय स्वीकृति वा आवश्यक इजाजत नलिई सञ्चालन भइरहेका खानी तथा क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गरिने प्रशासनले जनाएको छ। बन्द गरिएका उद्योगले तोकिएका सर्त पूरा नगरेसम्म पुनः सञ्चालनको अनुमति पाउने छैनन्। लिखित प्रतिबद्धता दिएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।
जिल्लामा करिब पाँच दर्जन खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ। ती उद्योगले कानुन र मापदण्डअनुसार काम गरे–नगरेको नियमित अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाइएको छ। बन्द गरिएका उद्योग वास्तवमै सञ्चालनमा नरहेको पुष्टि हुने गरी स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्लास्तरीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।
स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ तथा खानी उद्योगका लागि मापदण्डअनुसार आवश्यक सर्त निर्धारण गर्न आग्रह गरिएको छ। स्वीकृत उत्खनन योजनाअनुसार खानी क्षेत्रको सीमाङ्कन गरी नक्सासहित स्पष्ट पार्नुपर्ने र निर्धारित क्षेत्रबाहिर भएको अवैध उत्खननको छुट्टै अभिलेख राखेर कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उद्योग सञ्चालन वा सामग्री ढुवानीका क्रममा सडक, गोरेटो, नदी तथा खोला, नदी किनार, बस्ती, खानेपानीका स्रोत र सिँचाइ संरचनामा प्रतिकूल असर पर्न नदिनसमेत निर्देशन दिइएको छ। उद्योगका कारण सार्वजनिक पूर्वाधार वा वातावरणमा क्षति पुगेमा सम्बन्धित उद्योगले तत्काल सुधार तथा क्षति न्यूनीकरणका काम गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।
चार जिल्लाबीच संयुक्त कार्ययोजना बनाइने
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिका संयोजक गौतमले स्वीकृत परिमाण र क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने उत्खनन नियन्त्रण गर्न, राजस्व चुहावट रोक्न तथा क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका सवारीसाधनबाट सडकमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न समन्वयात्मक पहल आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच संयुक्त बैठक गरी साझा कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरिएको छ।
स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको संयुक्त परिचालनमा सवारीसाधनको भारवहन सीमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा ढुवानी नियन्त्रण, राजस्व चुहावट रोकथाम र सडक संरक्षणका लागि सम्बन्धित जिल्लाबीच समन्वय गरिने गौतमले बताए।
बाढीपहिरोपछि नदीको स्वरूप र बहावमा आएको परिवर्तन, नदी किनारमा थुप्रिएको पदार्थ तथा उद्योगका भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिले खानी र क्रसर उद्योगको व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा क्षतिग्रस्त उद्योगको पुनः सञ्चालनसँगै उत्खननको परिमाण, वातावरणीय प्रभाव, राजस्व भुक्तानी र श्रमिक सुरक्षाको प्रभावकारी निगरानी आवश्यक देखिएको छ।
