काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न स्थानीय तहलाई सक्षम बनाइने बताएका छन् ।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताएका हुन् ।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी सेवा लिन नागरिक टाढाका कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमध्ये भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने विषय पनि समावेश छ ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ का व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । बाँकी सबै स्थानीय तहमा पनि आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, स्रोतसाधन तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
सरकारको यस निर्णयले स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने र नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा आफ्नै स्थानीय तहबाट सरल तथा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने उनको विश्वास छ ।
