काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल अघि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बिहान बसेको बैठकले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो। बैठकमा मन्त्रालयले आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यसअघि सरकारले ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि देखिएको भन्दै आयोजनाको खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेर कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएको पाइएपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो।
सरकारले गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै नियम २६ (क) थप गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पनि आयोजनाले भदौ १० गते पुरानै प्रावधानअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको पाइएको थियो। नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्थामा पुरानो प्रावधानका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सरकारले त्यसलाई कानुनविपरीत ठहर गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) मा ऐन वा नियमको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद कार्य बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था छ। सोही कानुनी आधारमा खरिद प्रक्रिया रद्द गरी संशोधित व्यवस्थाअनुसार पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो।
यसैबीच, आयोजनाको बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा गत साउन ४ गते गरिएको छैटौँ संशोधन पनि विवादमा परेको छ। उक्त संशोधनमार्फत विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाइएको थियो। साथै, विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा समेत परिवर्तन गरिएको पाइएको छ।
ठेक्काका महत्त्वपूर्ण सर्त तथा मापदण्डमा गरिएको संशोधनको औचित्य र प्रभावबारे प्रश्न उठेका छन्। विशेषगरी अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाउनुको कारण तथा विदेशी मुद्रा रूपान्तरण, मूल्य समायोजन र निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गर्नुको आधार सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिएको छ।
यी संशोधनले बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण, प्रतिस्पर्धाको दायरा र खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामा कस्तो प्रभाव पारे भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
नयाँ नियमावली जारी भएपछि पनि पुरानै प्रावधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइनु र त्यसअघि नै बोलपत्रका महत्त्वपूर्ण सर्त परिवर्तन गरिनुले आयोजना व्यवस्थापन, सरकारी अनुगमन तथा खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला मात्रै सरकारको ध्यान पुग्नुले सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजना व्यवस्थापनको निगरानी प्रणालीसमेत कमजोर रहेको आशङ्का जन्माएको छ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया, आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाल तथा आयोजनाका इन्जिनियरहरूको सहभागिता थियो।
