काठमाडौँ । गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट घरबारविहीन भएका प्रभावित परिवारले विद्युत् महसुल, जरिवाना र भ्याट तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
बाढीले घरसँगै विद्युत् मिटरसमेत बगाएपछि विस्थापित भएका नागरिकलाई मिटरको लगत कट्टा गर्न जाँदा विद्युत् महसुल, जरिवाना र भ्याटसमेत तिर्नुपर्ने भनिएपछि समस्या भएको थियो । बत्तीसमेत प्रयोग नगरेका पीडितलाई मासिक शुल्क र जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि उनीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
पीडितका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका स्थानीय शाखाले मिटरको लगत कट्टा गर्न वडा कार्यालयको सिफारिस र प्रहरीको प्रतिवेदनसमेत माग गरेका थिए । सर्वस्व गुमाएका नागरिकलाई थप आर्थिक भार परेको भन्दै यस विषयमा जनस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो ।
गुनासो बढेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाढी प्रभावित ग्राहकबाट कुनै पनि विद्युत् महसुल तथा जरिवाना नलिने स्पष्ट पारेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठका अनुसार बाढीले घर र विद्युत् मिटर दुवै बगाएका ग्राहकको मिटर रिडिङ तथा बिलिङ रोक्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरिसकेको छ ।
उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् बिलिङ नहुने गरी प्रणालीबाटै व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । ‘बाढीले घर र मिटर दुवै बगाइसकेको अवस्थामा त्यस्ता ग्राहकको मिटर रिडिङ र बिलिङ रोक्ने निर्णय सञ्चालक समितिले नै गरिसकेको छ । घर नभएकाहरूले कुनै पैसा बुझाउनु पर्दैन र जरिवाना पनि लाग्दैन,’ उनले भने ।
स्थानीय तहमा सुरुमा केही अन्योल देखिए पनि अहिले समस्या समाधान भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कतिपय स्थानीय शाखाका कर्मचारीसम्म निर्णयबारे जानकारी नपुगेका कारण पीडितलाई महसुल तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने भनिएको हुन सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यस विषयमा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमार्फत परिपत्र जारी गरी निर्णय कार्यान्वयन गरिने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
सामान्यतया विद्युत् प्राधिकरणको नियमअनुसार मिटर जडान गरेपछि औपचारिक रूपमा सेवा बन्द नगरेसम्म ग्राहकले न्यूनतम शुल्क तिर्नुपर्छ । तोकिएको समयमा शुल्क नबुझाए जरिवानासमेत लाग्ने व्यवस्था छ ।
गत भदौ १० गतेको बाढीले त्रिशूली नदी किनारका रसुवा, नुवाकोट र धादिङका हजारौँ परिवार प्रभावित भएका थिए । बाढीले घर, खेत तथा अन्य सम्पत्ति बगाएपछि धेरै परिवार विस्थापित भएर अन्यत्र आश्रय लिन बाध्य भएका छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार बाढीबाट सात हजार पाँच सयभन्दा बढी घर बगिएका वा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
