युक्रेन र इरानबारे जी–७ मन्त्रीहरूको बैठक

काठमाडौं । युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि निष्पक्ष समाधान खोज्ने तथा इरानमाथि सम्भावित थप आक्रमण रोक्न कूटनीतिक पहल अघि बढाउने उद्देश्यसहित जी–७ राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरू सोमबारदेखि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा दुईदिने बैठकमा सहभागी हुँदैछन् ।

बैठकमा बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र अमेरिकाका विदेशमन्त्रीहरूको सहभागिता रहनेछ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो दुवै दिनको बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।

बैठकमा युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिका, रुस र युक्रेनबीच मङ्गलबार र बुधबार संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबु धाबीमा हुने वार्तामा युरोपेली राष्ट्रहरूको भूमिका सुनिश्चित गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनेछ ।

फ्रान्सका विदेशमन्त्री जिन–नोएल बारोटले अबु धाबीमा हुने वार्तामा युरोपेली राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व हुने र फ्रान्स पनि सहभागी हुने बताउनुभएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुससँग समग्र युरोपलाई समेटेर बृहत् सम्झौता गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएपछि युरोपेली मुलुकहरूमा युक्रेनलाई प्रतिकूल सर्त स्वीकार गर्न दबाब दिइने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

त्यसैगरी, इरानमाथि थप आक्रमण हुन सक्ने सम्भावनालाई राष्ट्रपति ट्रम्पले अस्वीकार नगरेपछि मध्यपूर्वको बढ्दो तनाव पनि बैठकको महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्नेछ । हर्मुज जलघाँटीबाट हुने ऊर्जा ढुवानीलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउने विषयमा समेत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पले शुक्रबार इरान सम्झौता गर्न निकै इच्छुक रहेको बताउनुभएको थियो ।

बैठककै अवसरमा फ्रान्सले चेर्नोबिल आणविक केन्द्रको क्षतिग्रस्त सुरक्षा गुम्बज मर्मतका लागि दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त मर्मतका लागि करिब ५० करोड युरो आवश्यक पर्ने भए पनि हालसम्म आधाभन्दा केही बढी रकम मात्र जुटेको छ । सन् २०२७ को वसन्त ऋतुसम्म आवश्यक बाँकी रकम संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसैबीच, फ्रान्सेली विदेशमन्त्री बारोटका अनुसार मार्सेमा लागुऔषध तस्करी नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउने उद्देश्यले १४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहलाई समेटेर सञ्जाल स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।

उता, अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोले अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा राष्ट्रपति ट्रम्प र रिपब्लिकन पार्टीको सम्भावित पराजयबारे प्रत्यक्ष टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले अमेरिकामा राजनीतिक शक्ति विभाजन हुनु असामान्य विषय नभएको बताउनुभएको छ ।