काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि यस शीर्षकमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
असोज मसान्तसम्ममा मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार सरकारले विकास परियोजना र दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि ऋणको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
साउन १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्मको अवधिमा कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत रहेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४६ प्रतिशत हुन आउँछ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रभित्र ऋण उठाउने, ग्यारेन्टी गर्ने, चुक्ता गर्ने र पुनर्संरचना गर्ने काम पर्दछन्। आन्तरिक ऋणका लागि ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जस्ता अल्पकालीन स्रोतहरू प्रयोग गरिन्छन्। त्यस्तै, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा विदेशी सरकारबाट लिइने बाह्य ऋणलाई दीर्घकालीन स्रोतका रूपमा लिइन्छ। कार्यालयले ऋणको लागत र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गरी ऋण दायित्वलाई दिगो बनाउने काम गर्दै आएको छ।





