सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन् स्वास्थ्य र न्यायमा पहुँच दिलाउन कर्णाली सरकार प्रतिबद्ध

कर्णाली कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले सुरक्षित मातृत्व, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र न्यायमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

आईपास नेपालद्वारा बुधबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘नागरिक वैज्ञानिक सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले राष्ट्रिय सूचकको तुलनामा कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा पछाडि रहेको बताए ।

उनले प्रदेशमा मातृ तथा बाल मृत्युदर, कुपोषण, बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा र घरेलु हिंसाजस्ता समस्या विद्यमान रहेकाले तिनको न्यूनीकरणका लागि विकास साझेदार संस्थासँग सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सुरक्षित मातृत्व, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रदेश सरकार विकास साझेदार निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । सम्मेलनले महिला, किशोरी तथा बालबालिकासहित समग्र नागरिकको उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले अपाङ्गता भएका महिला, मातृशिशु अधिकार तथा न्यायमा पहुँचका विषयलाई सम्मेलनले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा महिला, किशोरी तथा बाल स्वास्थ्य र लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका क्षेत्रमा भइरहेका कामलाई सरकारले अपनत्व लिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

आईपास नेपालका देशीय निर्देशक जगदीश्वर घिमिरेले कर्णालीका पाँच र लुम्बिनीका तीन गरी आठ जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर प्रजनन स्वास्थ्य, मातृशिशु स्वास्थ्य तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको विस्तार र प्रभावकारिताका लागि काम भइरहेको जानकारी दिए । दुवै प्रदेशमा सामुदायिक अगुवामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

संस्थाका विभागीय प्रमुख माधवप्रसाद ढकालले आईपास नेपालले हालसम्म सञ्चालन गरेका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै सम्मेलनमा सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन, जलवायु उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली, मानवीय सङ्कटकालीन अवस्थामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, लैङ्गिक हिंसा, हानिकारक सामाजिक मान्यता, क्षमता अभिवृद्धि र सामुदायिक सहभागिताका विषयमा छलफल हुने बताए ।

सम्मेलनमा आठ जिल्लाका २०० सामुदायिक अगुवा, १० स्वयंसेविका, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिमप्राप्त किशोरी, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संयोजक, प्रमुख र अध्यक्ष सहभागी छन् ।

त्यसैगरी कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य निर्देशक, तालिम केन्द्रका प्रमुख, हेल्थ ब्रिज फाउण्डेसन क्यानडालगायत विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको समेत सहभागिता रहेको छ ।