कात्तिक, २५ काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बङ्गलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गरेर ल्याउन कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएसँगै मल खरिदको प्रक्रिया शुरु भएको छ । सरकारले जिटुजीमार्फत रासायनिक मल खरिदको निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले बङ्गलादेश सरकारलाई समझदारी पत्र पठाउने तयारी भएको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिबहादुर केसी सरकारको निर्णयअनुसार समझदारीपत्र बङ्गलादेश सरकारलाई पठाएपछि उताबाट स्वीकृति आएलगत्तै खरिद प्रक्रिया शुरु हुने बताउछन्। “हाम्रो सरकारले जस्तै बङ्गलादेश सरकारबाट नेपाललाई मल दिने विषयमा निर्णय हुनुपर्छ । उताबाट निर्णय भएर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर सँगै मल आउँछ”, उनले भने, “दुई देशका सरकारबीचको खरिद प्रक्रिया भएका कारण मलको पैसा सिधै सरकारको खातामा जान्छ । मल ढुवानीको सबै प्रक्रिया यसअघि नै टुङ्गीसकेको छ ।”
उहाँका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अबको दुई सातामा पहिलो किस्ताको मल नेपाल आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ । “हामीले अनुमान गरेजस्तै सबै काम सरासर भयो भने छिट्टै मल आइपुग्छ, ढुवानीका लागि कम्पनी छनोट भैसकेको छ, उताबाट हुन्छ भन्नासाथ खरिदको काम शुरु हुन्छ”, उनले भने।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल ढुवानीका लागि कृषि सामग्री कम्पनीलाई यसअघि नै स्वीकृति दिइसकेको छ । मन्त्रालयको स्वीकृतिअनुसार कम्पनीले ढुवानीका लागि १५ दिनको समय राखेर गत असोज ३ गते अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले बोलपत्र प्रक्रियामार्फत मल ढुवानी गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को जेन्ट्रेड एफजेडएफ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
ढुवानीका लागि पाँच वटा कम्पनीको आवेदन परेकामा जेन्ट्रेडले सबैभन्दा कम मूल्यमा ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
मन्त्रालय र जेन्ट्रेडबीच भएको सम्झौतामा ६० दिनभित्र मल ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख भएतापनि प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या हुनसक्ने अनुमान गरिएको कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गत भदौमा दुई देशका सरकार प्रमुखबीच भएको टेलिफोन बार्तामा सापटीमा मल ल्याउने मौखिक सहमति भएको थियो ।
बङ्गलादेश सरकारले शुरुआती चरणमा सापटीमा दिने तयारी गरेतापनि पछिल्लो समय खरिद गरेर लैजानु पर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । सापटीमा मल ल्याएर पुनः फिर्ता गर्दा दोहोर खर्चसँगै झन्झटिलो भएको र बङ्गलादेश सरकारले समेत खरिद गरेर लैजान प्रस्ताव गरेपछि पुनः खरिद गरेर ल्याउन लागिएको हो । बङ्गलादेशको प्रस्तावअनुसार कृषि मन्त्रालयले पुनः मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा खरिदको प्रस्ताव लगेको थियो ।
