मंसिर १४, काठमाडौं ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी सचिवालयमा ३८ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा पेश गरिएको प्रस्तावमा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २८ कात्तिकमा पेश गरेको प्रस्तावमाथि आफूमाथि उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ मात्र दिएका छैनन्, प्रचण्डमाथि नै प्रतिपश्नहरु गरिएको छ ।
प्रचण्डको ‘प्रस्ताव’ नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहिन कूण्ठा र निहीत स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सँगालो मात्रै भएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ ।’
साथै पार्टीका बैठकलाई अग्रगामी एजेण्डाबाट बराल्ने र व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप एवं कुण्ठामा अलमलाइरहने छुट कसैलाई हुन नहुने समेत अध्यक्ष ओलीले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रचण्डको प्रस्तावमा आफूमाथि लागेको आरोपको विना कुनै आग्रह र आक्रोश आफ्ना विषयहरु राख्ने भन्दै उनले प्रचण्डमाथि प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
बहस कि वारपारको लडाइँ ?
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले सुरुमै प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्, सुरुमै तपाईँलाई मेरो प्रश्न छ–पार्टीभित्र चलिरहेको यस वहसको चरित्र के हो ? यो स्वस्थ नीतिगत वहस हो कि ‘वार कि पार’ को लडाइँ ?’ अन्तरविरोध नै हो भने पनि मित्रतापूर्ण कि शत्रुतापूर्ण भन्दै उनले प्रचण्डलाई वाद(प्रतिवाद(संवादको कि वाद(प्रतिवाद र विग्रहको बाटो रोजेको भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
एकतर्फी लिखत प्रस्ताव ल्याएर प्रचण्डले पार्टीभित्रका असहमतिहरुलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा बदलेको र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गंभीर सङ्कटमा धकेलेको आरोपको आरोप छ । प्रचण्डको प्रस्ताव राजनीतिक नभई आफ्नै सहयोद्धामाथि लगाएको अभियोगपत्र भएको भन्दै उनले भनेका छन्, यसलाई अगाडि सारेर तपाईंले वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ ।’
प्रचण्डको प्रस्तावले राजनीतिक अस्थिरताका पक्षधरहरु हौसिएको, विपक्षीहरुले हातहातमा बोकेर हिँड्न थालेको भन्दै उनले यसलाई यस्तै हो भनेर छाड्न नमिल्ने बताएका छन् ।
प्रचण्डले आफूमाथि फौजदारी प्रकृतिको आरोप लगाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा आत्मालोचना गरेर प्रचण्ड उम्कन नमिल्ने र उनीमाथि कानूनी एवं पार्टी विधानअनुसार कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई भनेका छन्, ‘तपाईंले पार्टीका नीति या विधानसम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नुभएको छैन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोपसमेत लगाउनुभएको छ ।’
यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे (आफू) ‘आत्मालोचना’ गरेर उम्किन नसक्ने भन्दै उनले भनेका छन्, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधान अनुसार कार्वाहीको भागिदार बन्नुपर्छ ।’
उनले अघि भनेका छन्, तपार्इँलाई मेरो चुनौती छ कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधान अनुसार मलाई कार्बाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भङ्ग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि भएको राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रशंग ल्याएर प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन् ।
निर्वाचनमा पाएको सफतलताको उन्मादमा पहिला गिरिरजाप्रसाद कोइराला र पछि माधवकुमार नेपाललाई धोका दिएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनट अगाडि मात्र संसदीय दलको कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) महासचिव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने जनाउ दिएको सायद बिर्सनु भएको छैन होला । कसको इशारामा र योजनामा भएका थिए यी सबै दाउपेच ?’
त्यसका बाबजुद जनादेशको कदर गर्दै माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भनेर तत्कालीन एमाले उभिएको तर प्रचण्ड संविधान निर्माणको साटो राज्यसंयन्त्रमा हस्ताक्षेपमा लागेको उनले बताएका छन् । दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्न गाह्रो भएपछि छानविन गरेर फेस सेभिङ गर्नु परेको भन्दै ओलीले भनेका छन्, ‘सबै सम्झना छ नि, होइन र ?’
संविधान निर्माण र यसप्रतिको प्रचण्डको ‘निष्ठा’ नभई परिवर्तित शक्ति सन्तुलनले निर्माण गरेको वाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भएको ओलीले बताएका छन् । तपाईंको रुचि आज पनि संशोधनको नाममा निरन्तर प्रयोग एवं परिक्षण र विभिन्न बहानामा अन्ततः अस्थिरतामै रम्ने छ भन्ने कुरा धेरै तथ्यहरुले पुष्टि गर्छन्’ ओलीको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
ओलीले आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकार ढालेको तथा एमालेबिहीन मुलुक बनाउने प्रयासको अगुवाई गरेको विषय पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय चुनावमा एमाले पहिलो शक्ति भएर आएको र जातीय–क्षेत्रीय अतिवाद निस्तेज भएको भन्दै उनले भनेका छन्, अवस्था यस्तो भयो कि, आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्ने लज्जास्पद उपायको सहारा लिनु पर्ने ठाउँमा तपाईंलाई पुर्यायो ।’
त्यसबेला प्रचण्डसामू कांग्रेससँग गगठबन्धन गर्दै विलयनको बाटोमा जाने कि नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको खोजी गर्ने भन्ने बाटो रहेको र त्यही बेला चुनावी गठबन्धनको सहमति भएको ओलीले बतँएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मैले कहिल्यै पनि तपाईंलाई सोधेको छैन( कमरेड, आफै सम्मिलित गठबन्धनको मुख्य पार्टीलाई थाहै नदिई, एक किसिमले छापामार शैलीमा, विपक्षी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्दा भोलि उठ्न सक्ने नैतिकताका प्रश्नले तपाईंलाई अलिकति पनि छोएन ?’
‘म आज पनि यो प्रश्न सोध्दिनँ, किनभने यो राम्रो कामको लागि तपाईंले लिएको जोखिम हो भनेर मैले अनुमान गरेँ । तर जब आज पनि तपाईं, सिधै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि भनेर हस्ताक्षर गराउँदा साथीहरुले प्रश्न उठाउलान् भनेर, विभिन्न विकास आयोजनाका लागि सरकारसँग माग गर्ने बहानामा सांसदहरुलाई खाली कागजमा सही गराउँदै हुनुहुन्छ, गंभीर नैतिक प्रश्न त उठ्छ नै ।’
सूर्य चिन्हको सहमति तोड्नाका कारण
ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डमाथि सूर्य चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति तोडेको आरोप लगाएका छन् । २०७४ असोज १४ गते तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच चुनाव गठबन्धन गर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यसबेला सूर्य चुनाव चिन्हमा सहमति भएपनि प्रचण्डले २४ घण्टामै तोडेको र त्यसको मूल्य चुनावमा व्यहोरेको ओलीको प्रस्तावमा उल्लेखअ छ । यसबारे आफूले कहिल्यै प्रश्न नगरेको, तर अहिले पार्टी एकताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेकाले सोध्न मिल्छ होला नि भन्दै उनले भनेका छन्, ‘२४ घण्टामै सहमति उल्ट्याउने यो निर्णय तपाईंले कसको दबाब र प्रभावमा गर्नुभएको थियो? अनि, यसले पनि तपाईं सधैँभरि सहमतिको पक्षधर भएको पुष्टि गर्छ र ?’
साथै, चुनावमा बाम गठबन्धनको बहुमत आएपछि प्रचण्डले कांग्रेससँग मिलेर सरकार प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको आरोपको आरोप छ । निर्वाचन सकिएको दुई महिनासम्म परिणाम निकाल्न अस्वीकार गरेको र गठबन्धनको पक्षमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार बन्न कृत्रिम अवरोध सृजना गरिएको उनले बताएका छन् ।
सरकार बन्ने अवस्था बनेपछि पनि ७ फागुन २०७४ मा दुई अध्यक्ष र आलोपालो प्धानमन्त्तीको लिखित सहमति नगरेसम्म सरकारले पूर्णता नपाएको भन्दै उनले भनेका छन्, एउटै चुनावी घोषणापत्र सहित, वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको पार्टीका नेताको हैसियतमा तपाईंले अर्को पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयाश गर्नु नैतिकताको कसीमा कहाँनिर उभिन पुग्थ्यो ? चुनावबाट तेस्रो पार्टीका रुपमा आएको पार्टीका अध्यक्षले ‘मैले प्रधानमन्त्री बन्न प्राप्त अवसर लत्याएँ’ भन्नु त्याग थियो कि तपार्इँभित्र सुषुप्त रुपमा लुकेको सत्तालिप्सा ?’
नयाँ सामझदारी (आलोपालो)सँगै आफू प्रधानमन्त्री बनेको र प्रमुख पदमा त्यसरी नै समझदारी गरेको भन्दै उनले भनेका छन्, यहाँले ‘महान् त्याग’ को कुरा गर्नु अगाडि निर्वाचन परिणाम के थियो ? दुई पार्टीलाई प्राप्त प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको लोकप्रिय मत कति थिए ? एकचोटी स्मरण गर्नु राम्रो हुने छ ।’
निर्वाचन परिणाम, नयाँ सरकार गठन र पार्टी एकीकरणले ल्याएको उत्साहमा चिसो पानी खन्याउने गरी आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भएको ‘खुलासा’ गरेको, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे बोल्दै हिँडेको भन्दै उनले प्रचण्डलको ध्यान दृष्टि प्रधानमन्त्रीमा मात्र रहेको बताएका छन् ।
खुला प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती
आफूलाई अलिकति पायक परेको हिसाब गरेर प्रचण्डले कमिटीमा अल्पमत र बहुमतको विधि कार्यान्वयनको वकालत गर्न थालेको नेकपा अध्यक्ष ओलीको आरोप छ । केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थानीय कमिटीसम्म अधिकांश ठाउँमा साबिक एमालेको एकजना भए पनि बढी सङ्ख्या रहेको स्मरण गराउँदै उनले प्रश्न गरेका छन्, बहुमतको त्यो अङ्कगणित तपाईंका विरुद्ध प्रयोग गरिएको भए के हुन्थ्यो ?’
साथै अल्पमत र बहुमतको विधि प्रयोग गर्ने भए एकताको आधार फेरेर विधान संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । पार्टी होस् कि राज्य, हरेक जिम्मेवारी(प्रतिस्पर्धामा आफुले विजय हासिल गरेको भन्दै उनले प्रचण्डलाई चुनौती दिएका छन्, महाधिवेशनबाट विचार, सङ्गठन संरचना र नेतृत्व खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा चयन गर्न तपाईँ तयार हो ? म त तयारै छु ।’
मंसिर २०७६ मा नेकपा सचिवालयले ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । तर निर्णय भएको दुईदिनपछि नै ओलीले त्यसविरुद्ध बोलेको प्रचण्डको आरोप छ ।
ओलीले भने त्यो निर्णयमा आफ्नो असहमति नभएको तर टेलिभिजन कार्यक्रम ‘फायरसाइड’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि आफूले दुबै जना कार्यकारी अधिकारसहितकै अध्यक्ष हौं भनेर मात्र भनेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्, के सचिवालयले विधान संशोधन गरेर पार्टीमा एकजना सेरेमोनियल अध्यक्ष, अर्को एक्जेक्युटिभ अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो र ?’
तैपनि प्रचण्डलाई काम गर्न सहज होस् भनेर आफू त्यसपछि भएको केही बैठकमा नगएको उनले बताएका छन् । तर प्रचण्डले खुमलटारमा पार्टीका केही नेताहरुसँग बस्न थालेपछि समस्या भएको भन्दै ओलीले भनेका छन्, मसँग छलफल गर्नु पर्दा या कमिटीमा कुनै निर्णय गर्नु पर्दा आफ्नाहरुबीच साझा धारणा बनाएर मात्रै आउनु पर्ने र कमिटी बैठकहरु गुटका निर्णय अनुमोदन गर्ने असहाय थलो जस्तो हुनु पर्ने स्थितिप्रति मैले आपत्ति जनाएको हुँ ।’
‘आज पनि मेरो प्रश्न छ, कमिटीमा खुल्ला खुलस्त छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने ठाउँ हुँदाहुँदै, नेताहरुलाई निश्चित मान्यतामा ‘खः’ गराएर मात्रै बैठकमा आउनु पर्ने यस्तो अविश्वास र दाउपेचको आवश्यकता किन प¥यो ? कमिटीमा विषयगत रुपमा हुने छलफल, सहमति र असहमति तथा त्यस आधारमा हुने गतिशीलतालाई बन्धित बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन प¥यो ?’
दुई नेताबीच असमझदारी बडेपछि २६ भदौ २०७७ को स्थायी कमिटी बैठकले दुई अध्यक्षको काम बाँडफाँट गरेको थियो । सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सबै कामको जसअपजस आफूले लिने भन्दै उनले प्रचण्डलाई आफ्नो भागमा परेको काम के गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न पनि दोहोर्याएका छन् ।
प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा अब ओलीले त्याग गर्ने बेला आएको बताएका थिए । तर ओलीले भने आफूले औपचारिक रुपमै आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नरहने र आगामी निर्वाचन पश्चात् प्रधानमन्त्री नबन्ने जानकारी गराइसकेको बताएका छन् । र, सोधेका छन्, यो भन्दा बढी मैले के त्याग गर्नु पर्ने हो ?’
नेकपा अध्यक्ष ओलीले चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहन नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर नेतृत्व परिवर्तनको खेलमा किन लागेको भनेर अर्का अध्यक्षलाई प्रश्न गरेका छन् ।
साथै प्रस्ताव गरेका छन्, त्यागको यो सिलसिला आजै सुरु गरौँ ! बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरुले अब जिम्मेवारी नलिऔँ र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौँ ! म यही दस्ताबेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु ! के तपाईं तयार हो ?’
