मंसिर, २६ काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले एआइजी प्रकरणमा सरकार सच्चियोस् भन्ने आफ्नो र समितिको अभिप्राय रहेको प्रष्टीकरण दिएकी छन् ।
सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन टेर्दैन भन्ने आरोपलाई थप पुष्ट्याइँ गर्दै बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’को निर्देशनविपरीत निर्णय गरेपछि सभापति श्रेष्ठले यस्तो प्रष्टीकरण दिएकी हुन् ।
समितिले गत बुधबार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद सिर्जना गर्ने विषय संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रियाविपरीत भएको भन्दै अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदको नियुक्ति कार्य कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्देशनको धज्जी उडाउँदै बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गरिदियो ।
समितिले २ घण्टासम्म छलफल गरेर दिएको निर्देशन सरकारले दुई दिनपनि नबित्दै ‘बेकामे’ ठह¥याइदियो ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठ समितिले दिएको निर्देशनले सरकारलाई सच्चिने अवसर दिएको बताउँछिन् ।
उनले भनिन्, ‘एआइजीको विषयमा गरिएको निर्णय सही भएन भनेर समिति बैठकमा कुरा उठ्यो । विधि प्रक्रिया मिचिएको हामीले देखायौँ । जनप्रतिनिधिले आफूले देखेको कुरा देखाइदिने हो, त्यो गरÞ्यो । देखाएपछि सरकारलाई सच्चिने अवसर थियो ।’
बुधबार बसेको समिति बैठकमा पनि अधिकांशले एआएजी बनाउने निर्णय गलत ठहरÞ्याएका थिए ।
पम्फा भुसाल, दिलेन्द्र बडु, डिला संग्रौला, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका सांसदले उक्त कार्यको खरो विरोध गरेका थिए ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले अध्यादेशका बारेमा पनि सरकारलाई सजग गराएको छ ।
