मंसिर २७, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारमा प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भेटवार्ता भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट नेकपा संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र देउवाका तर्फबाट काँग्रेस केन्द्री सदस्य रमेश लेखक सहभागी थिए । स्रोतका अनुसार छलफलमा आइतबारका लागि तय गरिएको संवैैधानिक परिषद्को बैठकको तयारीका लागि ओली र देउवाबीच अनौपचारिक भेटवार्ता भएको हो ।
लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक निकायहरूका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका सन्दर्भमा छलफल गर्न आइतबार बिहान नौ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै छ ।
संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्लाई हुन्छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
तर १० महिनादेखि उपसभामुख पद रिक्त छ । उपसभामुखको चयन नभइ संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नुहने अडान लिन सभापति देउवाले केही नेताहरुले सुझाव दिएका थिए । तर देउवाले उनीहरुको सझावलाई लत्याउँदै बैठकमा सहभागी हुने जनाइएको छ ।
सबै दलको मतैक्यमा आयोगहरूमा सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गर्न सकियोस् भनेर संविधानले यस्तो संरचना बनाए पनि यतिबेला सरकार र प्रतिपक्षीबीच भागबण्डामा निकटस्थलाई भर्ती गर्ने केन्द्र बन्न पुगेको छ । तर यसलाई राजनीतिक दलले शक्ति सन्तुलनको भाष्य दिने गरेको पाइन्छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘संंवैधानिक निकायमा सहमतिमै अध्यक्ष र सदस्यका चयन गरौँ । अहिलेसम्म सत्ता र विपक्षी दलबीच सहमतिमै गर्न अध्यास छ । सहमतिमै निर्णय गरौँ । पर्सी नै बैठक राखिहालौँ । पर्सीको बैठक छलफल गरिहालौँ भन्ने खालको कुरा भयो ।’
त्यसका लागि आज शनिबार प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले आन्तरिक गृहकार्य गर्ने बुझिएको छ । स्रोतले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्दृत गर्दै भन्यो, ‘आइतबार मैले बैठक डाकी हालेँ । अब बैठक बसी हालौँ । सरसल्लाह गरेर सहमतिमै निर्णय गरौँ ।’
त्यसको जवाफमा सभापति देउवाले ‘हामी सहमतिमै निर्णय गर्ने कुरामा तयार छौँ । छलफल गरेर निर्णय गरौँ’ भनेका थिए । ‘पर्सीको बैठकबाट निर्णय हुने सम्भावना भने न्युन छ । स्रोत भन्यो नेकपाभित्रको समस्या कुन रुपले अगाडि बढ्छ निर्णय हुने कुरा त्यसमा भर पर्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग भने यस विषयमा कुनै छलफल नगरिएको बुझिएको छ । नेकपाको भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले राष्ट्रिय तथा दीर्घकालीन महत्वका निर्णय र नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गर्ने र आवश्यकताअनुसार पार्टीभित्र पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जसले ओलीलाई एकल निर्णय लिन कठिन छ । नेकपाभित्र ओलीलाई प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँग शक्तिसन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि आ आफ्नो हिस्सा खोजिरहेका छन् । प्रचण्ड र नेपाल समूहले संवैधानिक नियुक्तमा नेकपाको भागमा परेको ६० प्रतिशत हिस्सा आफूले पाउनुपर्ने दाबी राखेको नेकपा स्रोत बताउँछ ।
संवैधानिक आयोगहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख र २ आयुक्त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष र ४ आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा २ आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा ४ आयुक्त, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र ४ आयुक्त, राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र ४ आयुक्तको पद रिक्त छ ।
यस्तै समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र ३ आयुक्त, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र ४ आयुक्त, मधेसी आयोगमा ४ आयुक्त, थारू आयोगमा ४ आयुक्त र मुस्लिम आयोगमा ४ आयुक्तको नियुक्ति हुन बाँकी छ ।
वर्तमान सरकार बनेको साढे दुई वर्ष भइसक्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाको निहीत स्वार्थका कारण संवैधानिक आयोगलाई बाधक बनाइएको छ ।
राज्यका तीन अंगको व्यवस्था शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका लागि गरिएको हुन्छ । संवैधानिक निकायको व्यवस्था कार्यकारीलाई स्वःसंयमित र स्वःनियन्त्रित गराउन हो । तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा समस्या खडा भएको कतिपयको बुझाइ छ ।
देउवाले अख्तियार, निर्वाचन आयोगसहितका बाँकी संवैधानिक निकायमा विभिन्न पदहमा सम्मानजनक हिस्सा खोजेको देखिन्छ । देउवाले अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा एक एक आयुक्त मागेका छन् ।
अरु आयोगका सदस्यमा पनि देउवाले सम्मानजनक हैसियत खोजेको बुझिएको छ । आइतबारको बैठकमा पनि देउवा सोही रुपमा प्रस्तुत हुने बुझिएको छ ।
यअघि सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसबीच एक वर्ष लगाएर विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपतिसहति पदाधिकारीमा भागबन्डा गरिएको थियो ।
एकातिर विरोध प्रदर्शन, अर्कोतिर भेटवार्ता
काँग्रेसले २९ असोजमा ओली सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको बेला ओली र देउवाबीच संवैधानिक आयोगका नामा भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
संघीय संसदको उपसभामुख र संवैधानिक आयोगमा केही हिस्सा पाउने लालचमा सभापति देउवा सरकारका स्वेच्छाचारिताको मौन समर्थक जनाउने गरेको काँग्रेसकै नेताको आरोेप छ ।
मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गर्दा देउवा बैठकमा समेत पुरा समय नबसी बाहिरिएका थिए । काँग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतलाई बोल्ने जिम्मा सुम्पिएर देउवा बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए ।
तीन घन्टा चलेको बैठकमा नेकपाका नेता मौन बसेपनि अन्य दलका नेताहरुले वर्तमान समस्यको जड ओली सरकार भएको आरोप लगाएका थिए ।
पछिल्लो समय ओलीसँग भभेटवार्ता बाक्लिएपछि देउवा ओलीप्रति केही उदार देखिएको पाइन्छ । ओली देउवाको भेटवार्तामा सत्तारुढ नेकपामा देखिएको अन्तरकलहले निम्ताउने सम्भावित पार्टी विभाजन र सत्ता साझेदारीको विषयले चर्चा पाउने गरेको छ ।
यसका पछाडि ओली सरकारमाथि देउवाले देखाएको सदाशयतले पनि काम गरेको देखिन्छ । प्रमुख विपक्षी काँग्रेसले संकटमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थ अनुसार संसद बैठक नबोलाएको आरोप खेपिरहेको छ ।
असोज २४ गते आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा पार्टी पदाधिकारीसँग देउवाले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गर्ने र सडक संघर्षका कार्यक्रम पनि सँगै लैजाने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
विशेष अधिवेशनका लागि कांग्रेससँग आवश्यक सांसद संख्या थिएन । अर्को विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी त्यसका लागि तयारै देखिएको थियो ।
तर काँग्रेस संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउँदा सत्तारुढ दलभित्रको झगडा साम्य हुनसक्ने भयका कारण अधिवेशन मागको विषयलाई काँग्रेसले थाती राख्यो ।
उसले नेकपाभित्रको विवाद अझै बढेर पछाडि फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुगोस् भन्ने आशयले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अख्तियार गरेको छ । पछिल्लो समय ओली र देउवाबीचको भेटवातोपछि राजनीति वृत्तमा नेकपाभित्र सम्भावित दुर्घटना र सत्तासमीकरणका सन्दर्भमा चर्चा हुने गरेको छ ।
